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दिल्ली के बाटला हाउस में टला बुलडोजर एक्शन, अब तक 44 मकानमालिकों को कोर्ट से मिला स्टे

दिल्ली के बाटला हाउस में डीडीए ने कई मकानों को अवैध बताते हुए उसे खाली करने का नोटिस दिया था. इस नोटिस के बाद बाटला हाउस में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था. लेकिन अब कोर्ट से लोगों को राहत की बड़ी उम्मीद मिली है.

दिल्ली के बाटला हाउस में टला बुलडोजर एक्शन, अब तक 44 मकानमालिकों को कोर्ट से मिला स्टे
बटला हाउस के वो मकान, जिसे खाली करने का दिया गया है नोटिस.

Batla House  Bulldozer Action: दिल्ली के बाटला हाउस में बुलडोजर एक्शन की लटक रही तलवार कुछ समय के लिए टलती हुई नजर आ रही है. दिल्ली डेवलपमेंट ऑथॉरिटी यानी DDA ने खसरा नंबर 279 पर बने घरों को नोटिस दिया था. DDA ने अपने नोटिस में यहां बने घरों को अवैध बताया था और 15 दिन में मकान खाली करने का नोटिस दिया था. इस बीच वहां के लोगों ने दिल्ली हाईकोर्ट और साकेत कोर्ट का रुख दिया था, जहां से उन्हें राहत मिलने लगी है. कुल 52 प्लॉट को नोटिस भेजा गया था, उसमें से 44 प्लॉट को अभी तक कोर्ट से राहत मिल चुकी है और 7 प्लॉट का मामला अभी हाईकोर्ट में पेंडिंग है. 

दरअसल, खसरा नंबर 279 में कुल 34 बीघा जमीन है, जिसमें से केवल 2 बीघा और 10 बिस्वा पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश है. 

स्थानीय बोले- हमारा जन्म यहीं हुआ, खेती करते थे, 60 साल बाद DDA कह रही हमारी जमीन

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इस खसरा में सभी संपत्तियां अवैध नहीं हैं, और DDA के नोटिस में स्पष्टता नहीं है. बाटसा हाउस में रह रहे 60 साल के हकीमुद्दीन कहते है "हमारा जन्म यही हुआ है, यही खेती करते थे. अब 60 साल बाद DDA बता रहा है कि यह उसकी जमीन है. उन्हें कुछ नहीं मालूम खसरा नंबर 279 के अलावा भी आस-पास के कई घरों पर नोटिस लगा दिया."

स्थानीय बोले- हमे कोर्ट से पूरी उम्मीद

वो कहते है कोई सुनने वाला ही नहीं है. यह सिर्फ एक आदमी की समस्या नहीं है. बाटला हाउस में रहने वाले 55 साल के आफताब कहते है कि देखा जाए तो पूरी दिल्ली ही अवैध है. आदमी अपने पूरे जीवन में एक बार ही घर बनाता है. आज अचानक से यह मामला आ गया जिससे हम अभी बहुत चिंतित है. वो आगे कहते है, हमारी सरकारों को चाहिए कि अवैध कालोनियों को रेगुलराइज कर दे. हमें कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि जो हमारा हक है उसके हिसाब से हमें राहत मिलनी चाहिए. 

बीते कुछ दिनों से दिल्ली में कई जगह चले है बुलडोजर

बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर की कारवाई चल ही है. दिल्ली के ही अशोक विहार में 200 झुग्गियों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया. उससे पहले वजीरपुर इलाके, मद्रासी कैंप में बुलडोजर की कारवाई हुई और कालकाजी के भूमिहीन कैंप में भी झुग्गियों पर बुलडोजर की करवाई की गई. इन कार्रवाईयों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर हमलावर है. पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान देंगे. लेकिन घर देने से पहले ही सरकार लोगों के घर को तोड़ रही है. 

सीएम बोलीं- बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष झूठ फैला रहा

विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, विपक्ष बुलडोजर की कारवाई को लेकर झूठ फैला रहा है. सरकार पुनर्वास योजना के तहत झुग्गियों में रहने वाले लोगों को पक्का घर दे रही है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ मीटिंग में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही करवाई को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

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