विज्ञापन
This Article is From Jun 13, 2019

दिल्ली में बढ़ा ऑटो-रिक्शा का किराया, अब हर एक किलोमीटर पर देने होंगे इतने रुपए

दिल्ली की आप सरकार ने बुधवार को आटो किराया में वृद्धि को लेकर अधिसूचना जारी की. इससे मौजूदा किराये दरों में 18.75 प्रतिशत वृद्धि होगी.

दिल्ली में बढ़ा ऑटो-रिक्शा का किराया, अब हर एक किलोमीटर पर देने होंगे इतने रुपए
दिल्ली में चलने वाले ऑटो रिक्शा की एक प्रतीकात्मक तस्वीर
Quick Take
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
दिल्ली में चलने वाले ऑटो-रिक्शा का किराया बढ़ा
वृद्धि को लेकर अधिसूचना जारी
मौजूदा किराये दरों में 18.75 प्रतिशत वृद्धि

दिल्ली की आप सरकार ने बुधवार को आटो किराया में वृद्धि को लेकर अधिसूचना जारी की. इससे मौजूदा किराये दरों में 18.75 प्रतिशत वृद्धि होगी. अगले कुछ महीने में होने वाले विधानसभा सुनाव से पहले यह कदम उठाया गया है. इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाले 90,000 आटो रिक्शा मालिकों और चालकों को लाभ होगा. आम आदमी पार्टी (आप) को आगे बढ़ाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपना प्रमुख वादा पूरा किया. परिवहन विभाग ने आटो रिक्शा किराया संशोधन को अधिसूचित कर दिया है. संशोधन के बाद भी दिल्ली में आटो किराया अन्य महानगरों की तुलना में कम होगा.''

अरविंद केजरीवाल के फ्री यात्रा के प्रस्ताव पर मेट्रो प्रशासन ने दिया जवाब, कहा- इन दो तरीकों से लागू हो सकती है योजना लेकिन...

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘आटो रिक्शा चालक मीटर में जरूरी बदलाव कर संशोधित दर ले सकेंगे. इसमें दिल्ली में पंजीकृत 90,000 आटो के मीटरों में जरूरी बदलाव के लिये करीब 1.5 महीना का समय लगेगा.'' संशोधित दरों के तहत पहले 1.5 किलोमीटर के लिये 25 रुपये लगेंगे. फिलहाल पहले 2 किलोमीटर के लिए 25 रुपये लगते हैं. प्रति किलोमीटर शुल्क मौजूदा 8 रुपये से बढ़ाकर 9.5 रुपये कर दिया गया है. यह करीब 18.75 प्रतिशत वृद्धि को बताता है.''

अधिसूचना में पहली बार प्रतीक्षा शुल्क 0.75 रुपया प्रति मिनट लगाये जाने की बात कही गयी है. वहां सामान शुल्क 7.50 रुपये होगा. संशोधित किराये को लेकर अधिसूचना परिवहन विभाग द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण को भेज दिया गया है. अधिकारियों के यह कहे जाने पर कि अधिसूचना के लिये लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी की जरूरी है, अधिसूचना के मुद्दे पर देरी हुई. 

दिल्ली: सीएम केजरीवाल से मिलने पहुंची पूर्व सीएम शीला दीक्षित, बिजली के बिल को लेकर की यह मांग

अंत में कानून विभाग की राय के बाद इसे गहलोत की मंजूरी से जारी किया गया. कानून विभाग की राय के अनुसार लेफ्टिनेंट गवर्नर की इसके लिये मंजूरी की जरूरत नहीं है.

Video: डॉ हर्षवर्धन ने दिया अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब

(इनपुट भाषा से)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे: