अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि गरीबों के राशन की चोरी होती है. राशन की चोरी रोकने के लिए बड़ा कदम हम उठा रहे हैं. सभी दुकानों में पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस लगाई जा रही हैं. राशन कार्ड आधार से लिंक होंगे और बायोमेट्रिक प्रोसेस होगा.
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 31 मार्च तक सभी दुकानों में यह कवायद होगी. उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर को 17 से 20 हजार मिलता है. यह 32 से 34 हजार किया जा रहा है. उनको पक्का करने का भी काम कर रहे हैं. एलजी के पास इसकी फाइल दोबारा भेजी जा रही है. इससे 17000 टीचरों को फायदा होगा.
केजरीवाल ने बताया कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का टारगेट तय किया गया है. इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है. सरकारी जगहों पर मोहल्ला क्लिनिक बन जाएंगे. उन्होंने कहा कि ''चार अगस्त के हाई कोर्ट के फैसले से पहले जैसे सरकार चल रही है. कई मामलों में मंजूरी एलजी की नहीं ली गई. लेकिन हमारी नीयत गलत नहीं थी. लेकिन एक-डेढ़ साल के सारे फैसले पलटने की कवायद दुर्भाग्यपूर्ण है.''
मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए कि ''एग्रीकल्चर लैंड का सर्किल बढ़ाने का फैसला पलटने से क्या किसानों से पैसा वापस लिया जाएगा? 8000 क्लास रूम बनाने की मंजूरी नहीं ली तो क्या वे तोड़े जाएंगे? मोहल्ला क्लिनिक तोड़े जाएंगे?'' उन्होंने कहा कि डीईआरसी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट केंसिल करना, यह तो सही नहीं है. डीईआरसी के अभी तक के फैसलों का क्या होगा?
उन्होंने कहा कि ''ट्रांसफर-पोस्टिंग में सरकार की राय नहीं ली जा रही. सरकार की कम से कम राय तो लेनी चाहिए. मनीष सिसोदिया को बुलाया है, वह जाएंगे. जिससे जरूरत पड़ेगी उससे बात करेंगे. अब सरकार सारे फैसले एलजी की मंजूरी से ले रही है. वक्फ बोर्ड के घोटाले हम निकाल रहे थे इसलिए उसे भंग कर दिया गया है.''
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 31 मार्च तक सभी दुकानों में यह कवायद होगी. उन्होंने कहा कि गेस्ट टीचर को 17 से 20 हजार मिलता है. यह 32 से 34 हजार किया जा रहा है. उनको पक्का करने का भी काम कर रहे हैं. एलजी के पास इसकी फाइल दोबारा भेजी जा रही है. इससे 17000 टीचरों को फायदा होगा.
केजरीवाल ने बताया कि 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने का टारगेट तय किया गया है. इसकी सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है. सरकारी जगहों पर मोहल्ला क्लिनिक बन जाएंगे. उन्होंने कहा कि ''चार अगस्त के हाई कोर्ट के फैसले से पहले जैसे सरकार चल रही है. कई मामलों में मंजूरी एलजी की नहीं ली गई. लेकिन हमारी नीयत गलत नहीं थी. लेकिन एक-डेढ़ साल के सारे फैसले पलटने की कवायद दुर्भाग्यपूर्ण है.''
मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए कि ''एग्रीकल्चर लैंड का सर्किल बढ़ाने का फैसला पलटने से क्या किसानों से पैसा वापस लिया जाएगा? 8000 क्लास रूम बनाने की मंजूरी नहीं ली तो क्या वे तोड़े जाएंगे? मोहल्ला क्लिनिक तोड़े जाएंगे?'' उन्होंने कहा कि डीईआरसी के चेयरमैन का अपॉइंटमेंट केंसिल करना, यह तो सही नहीं है. डीईआरसी के अभी तक के फैसलों का क्या होगा?
उन्होंने कहा कि ''ट्रांसफर-पोस्टिंग में सरकार की राय नहीं ली जा रही. सरकार की कम से कम राय तो लेनी चाहिए. मनीष सिसोदिया को बुलाया है, वह जाएंगे. जिससे जरूरत पड़ेगी उससे बात करेंगे. अब सरकार सारे फैसले एलजी की मंजूरी से ले रही है. वक्फ बोर्ड के घोटाले हम निकाल रहे थे इसलिए उसे भंग कर दिया गया है.''
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