
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)
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BRT कॉरिडोर तोड़ने में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत पर हुई कार्रवाई
बीजेपी ने ACB में सरकार और ठेका पाने वाली कंपनियों पर लगाया था आरोप
ACB ने बिना FIR दर्ज किए की कार्रवाई, फाइलें भी जब्त कीं : दिल्ली सरकार
सोमवार को ही बीजेपी नेता विवेक गर्ग और विधायक ओमप्रकाश शर्मा ने एसीबी में शिकायत की थी कि करीब सवा छह किलोमीटर लंबे BRT कॉरिडोर को तोड़ने में दिल्ली सरकार ने करीब 11 करोड़ रुपये खर्च किए, जबकि इस कॉरिडोर में लगा समान ही इतने मूल्य का था कि सरकार को पैसे चुकाने नहीं बल्कि वसूलने चाहिए थे। यह सरकार और ठेका पाने वाली कंपनियों की मिलीभगत के चलते हुआ है।
दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस मामले में एसीबी ने कोई एफआईआर दर्ज किए बिना हड़बड़ी में कार्रवाई की है और PWD दफ़्तर से फाइलें भी ज़ब्त की हैं। इस घटना पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा कि कुख्यात BRT में पहला हथौड़ा मैंने मारा था। जनता की मांग को पूरा करने के लिए हम फख्र से जेल जाने को तैयार हैं।
सिसोदिया ने तल्ख अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'जनता के तमाचे को नहीं समझते, अदालत के तमाचे को नहीं समझते, हिम्मत है तो हम सबको जेल भेज दीजिए मोदी जी! फिर भी सच को रोक नहीं सकेंगे।'
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