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दिल्ली-NCR की 60 लाख से ज्यादा गाड़ियों को 1 जुलाई से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानें क्यों

CAQM ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में 61 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है. लेकिन इनमें से केवल 60 हज़ार गाड़ियां ही ज़ब्त की गई है.

दिल्ली-NCR की 60 लाख से ज्यादा गाड़ियों को 1 जुलाई से नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, जानें क्यों
दिल्ली में 1 जुलाई से लाखों गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल
नई दिल्ली:

दिल्ली में 1 जुलाई से 60 लाख गाड़ियों को पेट्रोल और डीज़ल (Delhi Vehicles  Diesel And Petrol Ban) नहीं मिल पाएगा. यही नहीं NCR के पांच शहरों ग़ाज़ियाबाद, गुरुग्राम, गौतमबुद्ध नगर, फरीदाबाद और सोनीपत की लाखों गाड़ियों को भी इस साल के अंत तक पेट्रोल और डीज़ल नहीं मिलेगा. कमेटी ऑफ़ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए अहम निर्देश जारी करते कहा कि दिल्ली में 1 जुलाई से 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों और 10 साल से पुरानी डीज़ल गाड़ियों को दिल्ली में ईंधन नहीं मिलेगा.

दिल्ली-NCR में पुरानी गाड़ियों को ईधन का संकट

यही नहीं इस साल 1 नवंबर से गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद, ग़ाज़ियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में भी 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा. जबकि NCR के दूसरे हिस्सों में अप्रैल 2026 तक पुरानी गाड़ियों को ऑफ रोड करने की तैयारी है. दरअसल दिल्ली NCR के इन सभी जिलों में ANPR कैमरा हर पेट्रोल पंप पर लगाया जाएगा, ताकि पुरानी गाड़ियों को ईंधन न भरा जा सके.  साथ ही इनके जब्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो.

पेट्रोल पंपर पर ANPR कैमरे रखेंगे वाहनों पर नजर

ANPR कैमरे का मतलब है कि ये Automatic number plate recognition कैमरा होगा जो नंबर प्लेट देखकर गाड़ियों को चिन्हित करेगा. सरकार के इस फैसले के बाद चार राज्यों में 1 करोड़ से ज्यादा गाड़ियों के ऑफ रोड होने की संभावना है.

पुरानी गाड़ियों की मॉनिटरिंग होगी आसान

CAQM ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में 61 लाख से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिनकी मियाद खत्म हो चुकी है. लेकिन इनमें से केवल 60 हज़ार गाड़ियां ही ज़ब्त की गई है. इसी तरह उत्तर प्रदेश में क़रीब 12 लाख से ज़्यादा पुरानी गाडियां हैं, लेकिन महज 5 हज़ार गाड़ियों को ही ज़ब्त किया गया. हरियाणा में 27 लाख से ज़्यादा पुरानी गाड़ियां हैं लेकिन महज 4000 हज़ार गाड़ियों को ही ज़ब्त किया गया है. जबकि राजस्थान में 6 लाख से ज़्यादा पुरानी गाड़ियां हैं लेकिन ज़ब्त महज दो हज़ार के क़रीब की गई. लेकिन पेट्रोल पंप में अगर इस तरह के कैमरे लगते हैं तो बाक़ायदा सरकार मॉनिटर सख्ती से कर पाएगी.
 

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