दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल में शीघ्र ही फेरबदल होने की संभावना है.
- मंत्रिमंडल में बदलाव से संबंधित फाइल उप राज्यपाल को भेजी गई
- उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिया जा सकता है पर्यटन विभाग
- कैलाश गहलोत और राजेंद्र गौतम को एक-एक विभाग और दिए जाएंगे
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नई दिल्ली:
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रिमंडल में जल्द ही फेरबदल होने की संभावना है. सरकार ने इससे संबंधित फाइल मंजूरी के लिए उप राज्यपाल अनिल बैजल को भेज दी है. इस फेरबदल में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दो विभागों के कार्यभार से मुक्त किया जा सकता है.
अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंत्रिमंडल में फेरबदल से संबंधित एक फाइल को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दिया है. एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि योजना के अनुसार सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गौतम से पर्यटन विभाग लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिया जा सकता है. सिसोदिया को राजस्व विभाग और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार विभाग के कार्यभार से मुक्त किए जाने की संभावना है.
मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में कानून एवं परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार का कार्यभार राजेंद्र गौतम को सौंपे जाने की संभावना है.
वीडियो - आपत्तिजनक सीडी मिली, केजरीवाल सरकार के मंत्री संदीप कुमार बर्खास्त
दिल्ली सरकार के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री का कद 'घटा' दिया गया है. गुप्ता ने एक बयान में कहा, 'केजरीवाल और सिसोदिया के बीच अविश्वास बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री द्वारा उप राज्यपाल को फेरबदल के लिए भेजे गए प्रस्ताव से यह दिखाई देता है. सिसोदिया से सबसे महत्वपूर्ण विभाग वापस लेने का स्पष्ट संकेत है कि वह अब मुख्यमंत्री के करीबी नहीं रह गए हैं.'
(इनपुट भाषा से)
अरविंद केजरीवाल सरकार ने मंत्रिमंडल में फेरबदल से संबंधित एक फाइल को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल के पास भेज दिया है. एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि योजना के अनुसार सामाजिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गौतम से पर्यटन विभाग लेकर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिया जा सकता है. सिसोदिया को राजस्व विभाग और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार विभाग के कार्यभार से मुक्त किए जाने की संभावना है.
मंत्रिमंडल में होने वाले फेरबदल में कानून एवं परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है. सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार का कार्यभार राजेंद्र गौतम को सौंपे जाने की संभावना है.
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दिल्ली सरकार के इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि केजरीवाल मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री का कद 'घटा' दिया गया है. गुप्ता ने एक बयान में कहा, 'केजरीवाल और सिसोदिया के बीच अविश्वास बढ़ रहा है. मुख्यमंत्री द्वारा उप राज्यपाल को फेरबदल के लिए भेजे गए प्रस्ताव से यह दिखाई देता है. सिसोदिया से सबसे महत्वपूर्ण विभाग वापस लेने का स्पष्ट संकेत है कि वह अब मुख्यमंत्री के करीबी नहीं रह गए हैं.'
(इनपुट भाषा से)
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