प्रतीकात्मक चित्र
नई दिल्ली:
दिल्ली सरकार ने यह कहते हुए कक्षा 10 की परीक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से दो वर्ष की मोहलत मांगी है कि छात्र इस 'कठिन परीक्षा' के लिए तैयार नहीं हैं. सीबीएसई ने हाल ही में अगले सत्र से कक्षा 10 की परीक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की थी.
शिक्षा निदेशालय ने सीबीएसई को पत्र लिखकर कहा है कि अगर नए नियमों को अभी लागू किया जाता है, तो जो छात्र कक्षा नौ और आठ में हैं वे वर्ष 2018 और 2019 में अनिवार्य परीक्षाओं में बैठेंगे. निदेशालय के एक अधिकारी ने कहा कि छात्र पहले ही बहुत से प्रयोगों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में उनको परीक्षा की तैयारी में परेशानी हो सकती है.
अधिकारी ने कहा, 'हमने मोहलत देने की मांग की है और छमाही व्यवस्था को दो वर्ष तक जारी रखने का सुझाव दिया है ताकि छात्र आधे पाठ्यक्रम का अध्ययन दो विभिन्न हिस्सों में कर सकें.'
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
शिक्षा निदेशालय ने सीबीएसई को पत्र लिखकर कहा है कि अगर नए नियमों को अभी लागू किया जाता है, तो जो छात्र कक्षा नौ और आठ में हैं वे वर्ष 2018 और 2019 में अनिवार्य परीक्षाओं में बैठेंगे. निदेशालय के एक अधिकारी ने कहा कि छात्र पहले ही बहुत से प्रयोगों का सामना कर रहे हैं, ऐसे में उनको परीक्षा की तैयारी में परेशानी हो सकती है.
अधिकारी ने कहा, 'हमने मोहलत देने की मांग की है और छमाही व्यवस्था को दो वर्ष तक जारी रखने का सुझाव दिया है ताकि छात्र आधे पाठ्यक्रम का अध्ययन दो विभिन्न हिस्सों में कर सकें.'
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