विदेश मंत्री जयशंकर ने ICC टेस्ट रैंकिंग से मिले UN की स्थायी सदस्यता पर दिया जवाब
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में चल रहे रायसीना डायलॉग 2024 के एक सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर पूछे गए सवाल पर अपने मजाकिया अंदाज से सभी को हैरान कर दिया. ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक माइकल फुलिलोव ने आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया देते हुए कहा कि था कि हम सुरक्षा परिषद की सदस्यता को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग पर आधारित कर सकते हैं. इसके जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो जवाब दिया उस पर सत्र में मौजूद सभी लोग हंसने लगे.
रायसीना डायलॉग के एक सत्र के दौरान, ऑस्ट्रेलियाई पैनलिस्टों में से एक माइकल फुलिलोव ने सुझाव देते हुए कहा,"संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार के बारे में इस पैनल में बातचीत के दौरान मेरे पास एक नया आइडिया है. मुझे यह सुनकर खुशी हुई कि इसमें थोड़ी प्रगति हुई है. लेकिन कभी-कभी, इन कठिन कूटनीतिक वार्ताओं के साथ, आपको बस एक आउट-ऑफ़-द-बॉक्स आइडिया की आवश्यकता होती है. इसलिए, मेरा आउट-ऑफ-द-बॉक्स आइडिया यह है कि हम सुरक्षा परिषद की सदस्यता को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग पर आधारित कर सकते हैं."
माइकल फुलिलोव ने आगे कहा,"यह भारत के लिए बहुत अच्छा होगा, यह ऑस्ट्रेलिया के लिए शानदार होगा. और यह दुनिया के अन्य हिस्सों में क्रिकेट के विकास को प्रोत्साहित करेगा. तो, क्या आप इसमें मेरा समर्थन करेंगे, मंत्री जी?"
माइकल फुलिलोव के इस सवाल पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब देते हुए कहा,"मुझे लगता है कि इसे एक अच्छे विचार का मूल कहा जाता है. लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर समाधान यह होगा कि इसे बीसीसीआई पर छोड़ दिया जाए."
रायसीना डायलॉग का नौवां संस्करण बुधवार से शुरू हुआ है. यह ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है.
भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की मांग कर रहा है. यूएनजीए अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस जैसी प्रभावशाली हस्तियों के समर्थन से भारत की इस मांग को गति मिली है. डेनिस फ्रांसिस को वैश्विक शांति और सुरक्षा में सकारात्मक योगदान देने की भारत की क्षमता में विश्वास हैं. भारत आठ बार (16 साल) तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहा है. भारत G4 का सदस्य है, जो देशों का एक समूह है जो UNSC में स्थायी सदस्यता पाने के लिए एक-दूसरे का समर्थन करता है. ये देश UNSC में सुधार की वकालत करते हैं.
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