छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों और महिला समूहों के लिए बड़े ऐलान किए. इस दौरान सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने न्याय योजना के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक अधिकार को सुनिश्चित किया है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि किसानों और समाज के वंचित तबकों को न्याय दिलाने के लिए बीते तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, नरवा-गरवा-घुरवा-बाड़ी कार्यक्रम, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, 65 तरह के लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, तेंदूपत्ता संग्रहण दर में बढ़ोतरी, सी-मार्ट की स्थापना जैसी अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिये व्यापक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं. हम अपनी हर योजना का लगातार विस्तार कर रहे हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बना रहे हैं.
बता दें कि सीएम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के 26 लाख 68 हजार से अधिक किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, पशुपालकों एवं समूह से जुड़ी महिलाओं को 1804 करोड़ 50 लाख रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजा.
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इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़े कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने भी सम्बोधित किया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार की जनहितैषी नीतियों के चलते सभी वर्गों में खुशहाली और बदलाव दिखाई दे रहा है. कृषि मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते तीन सालों में लगभग एक लाख करोड़ रूपए किसानों, भूमिहीन मजदूरों, वनोपज संग्राहकों और गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में डाले हैं.
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