आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने और नए आयकर अधिनियम 2025 (Income-tax Act, 2025) के प्रावधानों को समझना अब आम टैक्सपेयर्स और छोटे व्यापारियों के लिए बेहद आसान हो गया है. सरकार ने लोकसभा में इस बारे में जानकारी दी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने संसद में एक लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार और आयकर विभाग ने देशव्यापी जागरूकता अभियान 'प्रारंभ 2026' (PRARAMBH 2026) की शुरुआत की है. इसका मुख्य उद्देश्य टैक्सपेयर्स को पुराने आयकर कानून से नए टैक्स एक्ट में सुचारू रूप से स्थानांतरित (Transition) करना है.
AI चैटबॉट 'कर साथी' और 'कर सेतु' से मिलेगी मदद
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस 'कर साथी' (Kar Saathi) चैटबॉट और 'इनकम टैक्स वेबसाइट 2.0' लॉन्च की है. इस टूल की मदद से टैक्सपेयर्स अपने सवालों के जवाब सीधे डिजिटल माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं.
इसके अलावा, नए और पुराने टैक्स कानून के अंतर को समझाने के लिए 'कर सेतु' (Kar Setu) गाइड और ई-बुक्स जारी की गई हैं. व्यापारियों की सुविधा के लिए हिंदी, अंग्रेजी और 10 क्षेत्रीय भाषाओं में नए फॉर्म्स व प्रक्रियाओं पर 1.75 लाख से अधिक ब्रोशर बांटे गए हैं. देशभर में 304 से अधिक वर्कशॉप आयोजित की गईं, जिनमें करीब 50,000 करदाता और हितधारक शामिल हुए.
मुकदमेबाजी, 12 साल के सुधार और क्षेत्रीय असर
- 16,688 करोड़ रुपये का टैक्स विवाद खत्म: सरकार की ओर से अपील दायर करने की मौद्रिक सीमा (Monetary Limits) बढ़ाने से ITAT, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हजारों केस वापस लिए गए या दर्ज नहीं किए गए. इससे लगभग 16,688.68 करोड़ रुपये का अटका हुआ टैक्स विवाद खत्म हुआ है, जिससे कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है.
- 12 वर्षों के प्रमुख टैक्स सुधार: टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए बीते 12 सालों में प्री-फिल्ड ITR, अपडेटेड रिटर्न (Updated Return) की सुविधा, फेसलेस असेसमेंट और प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम के दायरे में विस्तार जैसे बड़े कदम उठाए गए हैं.
- छोटे शहरों और क्षेत्रीय स्तर पर पहुंच: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 31 विशेष कार्यक्रमों के जरिए करीब 2,500 व्यापारियों को नए नियमों की ट्रेनिंग दी गई. स्थानीय स्तर पर भी सालों पुराने टैक्स केसों को बंद कर टैक्सपेयर्स को राहत दी गई है.
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