आगामी बजट की तैयारियों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ प्री-बजट बैठक की. इस बैठक में उद्योग से जुड़ी चुनौतियों, विकास की संभावनाओं और नीतिगत बदलावों पर चर्चा हुई. बैठक का मकसद उद्योग जगत के सुझाव जानना था ताकि आगामी बजट में उनकी जरूरतों को ध्यान में रखा जा सके. वित्त मंत्रालय के मुताबिक, बैठक में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों और एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया. इस दौरान उन नीतिगत उपायों पर चर्चा हुई, जिनसे देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है और भारत की इंडस्ट्रियल क्षमता मजबूत हो सकती है.
सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद
इस बैठक में सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. इनमें आर्थिक मामलों के विभाग, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT), खान मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव शामिल थे. इसके अलावा मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन भी बैठक में मौजूद रहे. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बैठक की जानकारी दी. मंत्रालय के अनुसार, इस चर्चा का मकसद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ी चिंताओं को समझना और विकास के नए अवसरों पर विचार करना था.
Union Minister for Finance & Corporate Affairs Smt. @nsitharaman chairs the third Pre-Budget Consultation with experts and leaders from the manufacturing sector in connection with the forthcoming Union Budget 2027-28, in New Delhi, today. The meeting was also attended by Secretaries of Department of Economic Affairs @FinMinIndia; @DPIITGoI; @MinesMinIndia and @MCA21India, and Chief Economic Adviser to the Government of India.
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 17, 2026
कृषि और ग्रामीण विकास पर भी हुई चर्चा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में इस हफ्ते कई प्री-बजट बैठकें हो रही हैं. सोमवार को उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी. इसमें किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण विकास को मजबूत करने और अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, मत्स्य पालन विभाग और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए थे.
अर्थशास्त्रियों से भी मांगे गए सुझाव
वित्त मंत्री ने सोमवार को ही प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ भी बैठक की थी. इसमें आगामी वित्त वर्ष के आर्थिक हालात, विकास की संभावनाओं और सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं पर सुझाव मांगे गए. सरकार बजट तैयार करने की प्रक्रिया के तहत अलग-अलग उद्योग संगठनों से भी बातचीत कर रही है. इसका मकसद अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों की जरूरतों और चुनौतियों को समझना है.
उद्योग जगत ने की सीमा शुल्क में बदलाव की मांग
हाल ही में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में उद्योग जगत ने कुछ अहम मांगें रखी थीं. उद्योग प्रतिनिधियों ने प्रमुख औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा से जुड़े इनपुट पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने की मांग की थी. उनका कहना था कि इससे भारतीय कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट कम करने और इंटरनेशनल मार्केट में कम्पटीशन बढ़ाने में मदद मिल सकती है. साथ ही भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में भी फायदा हो सकता है.
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