सरकार ने बैंकिंग सेक्टर में किया बड़ा बदलाव: पहली बार SBI में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी MD बनने का मौका!

नई दिल्ली:

भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सरकार ने एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव किया है. अब पहली बार प्राइवेट सेक्टर के प्रोफेशनल्स को भी सरकारी बैंकों में टॉप लेवल की पोस्ट के लिए मौका मिलेगा. इसमें एसबीआई के एमडी (मैनेजिंग डायरेक्टर) जैसे बड़े पद भी शामिल हैं. यह कदम सरकारी बैंकों में लीडरशिप चुनने के सिस्टम में बड़ा बदलाव लाने वाला है.

NDTV Profit की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम बैंकिंग सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी, मेरिट-बेस्ड  सेलेक्शन और कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है.

अब प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स भी SBI MD पद के लिए कर सकेंगे आवेदन

अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) के पद पर प्राइवेट सेक्टर के लोग भी आवेदन कर सकेंगे. यह पहली बार है जब सरकारी बैंकों (PSBs) में इतनी बड़ी पोस्ट के लिए निजी क्षेत्र के प्रोफेशनल को मौका दिया गया है.अब तक ऐसे पदों पर सिर्फ सरकारी बैंकिंग सिस्टम से ही लोगों की नियुक्ति होती थी, लेकिन अब सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स के लिए दरवाजे खोल दिए हैं. यह कदम बैंकिंग सिस्टम को और ट्रांसपेरेंट और प्रोफेशनल बनाने की दिशा में बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है.

SBI के MD पद के लिए आवेदन की शर्तें सख्त

सरकार की नई गाइडलाइन के तहत अब प्राइवेट सेक्टर से आने वाले अनुभवी उम्मीदवार SBI के MD पद के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए कुछ सख्त शर्तें तय की गई हैं. आवेदन करने वाले उम्मीदवार  के पास कम से कम 21 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरिएंस होना जरूरी है, जिसमें से 15 साल बैंकिंग सेक्टर में और कम से कम 2 साल बोर्ड लेवल या 3 साल बोर्ड से नीचे के टॉप लेवल पर काम करने का अनुभव होना जरूरी है.

यह पहली बार है जब किसी सरकारी बैंक में इतनी बड़ी पोस्ट के लिए प्राइवेट सेक्टर से भी आवेदन की अनुमति दी गई है.

अब अपॉइंटमेंट का नया तरीका, परफॉर्मेंस पर फोकस

नए प्रोसेस में फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो (FSIB) को यह अधिकार दिया गया है कि वह प्राइवेट सेक्टर के उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के लिए इंडिपेंडेंट HR एजेंसियों की मदद ले सके. यानी अब टॉप पोस्ट की भर्ती में भी ग्लोबल स्टैंडर्ड की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. यानी अब चयन प्रक्रिया और भी प्रोफेशनल और निष्पक्ष होगी.

सरकार ने इस बदलाव के तहत अपॉइंटमेंट की पूरी प्रक्रिया को भी मॉडर्न बनाने का फैसला लिया है. अब पारंपरिक APAR (Annual Performance Appraisal Reports) को अपॉइंटमेंट प्रोसेस से हटा दिया गया है. इसके बजाय उम्मीदवारों की परफॉर्मेंस और प्रोफेशनल स्किल्स पर ज्यादा फोकस किया जाएगा.

कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी से मिली मंजूरी

NDTV Profit की रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट की अपॉइंटमेंट कमेटी (ACC) ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सरकारी बीमा कंपनियों में चेयरपर्सन, CEO, MD और एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसे टॉप पदों की भर्ती के लिए नई गाइडलाइंस को मंजूरी दी है. इन नए नियमों को वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज (DFS) ने सभी बैंकों और बीमा कंपनियों को भेज दिया है.

बैंकिंग सेक्टर में मेरिट और कॉम्पिटिशन को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का यह कदम पब्लिक सेक्टर बैंकों के टॉप लेवल पर प्रोफेशनलिज्म और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है.इस कदम से पब्लिक सेक्टर में देश-विदेश के टॉप बैंकिंग टैलेंट को लाने में मदद मिलेगी. अब तक सरकारी बैंकों में टॉप लेवल की नियुक्तियां सिर्फ पब्लिक सेक्टर अधिकारियों तक सीमित थीं, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर के अनुभवी बैंकर्स के लिए भी यह दरवाजा खुल गया है.