नोटबंदी के बाद पीएम मोदी की आठ चुनौतियां...

क्या नोटबंदी कालेधन पर अंतिम कार्रवाई है? हरगिज़ नहीं. नोटबंदी तो शुरुआत है. इसके बाद की चुनौतियां शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ज़्यादा बड़ी होंगीं.

नवंबर का महीना अमूमन इतना लंबा नहीं गुज़रता, लेकिन इस बार लगा कि बहुत समय लग गया. शायद कतार में खड़े हो होकर या फिर अच्छे दिन आ जाने की ख़ुशी के मारे. जिन्हें रद्दी में बदल गए अनगिनत नोट बदलवाने हैं उन्हें लगा होगा कि सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है. 50 दिन उन्हें कम पड़ते दिख रहे होंगे. कुछ लोगों को लगा होगा कि बस इसी का तो इंतज़ार था, लेकिन अधिकांश तो दिन गिनते रहे कि आज एटीएम में पैसा आएंगे कि कल तक रूकना होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का जो फ़ैसला किया है वह कई मायनों में ऐतिहासिक है. क्यों ऐतिहासिक है इसका आकलन फिर कभी. इस वक़्त तो दो खेमा है. अमर्त्य सेन से लेकर ज्यां द्रेज़ तक कई अर्थशास्त्रियों ने इसे घातक बताया है. यहां तक की आरएसएस के क़रीबी माने जाने वाले कई पत्रकार और लेखक भी उनके विरोधी दिख रहे हैं, लेकिन रिज़र्व बैंक के दो पूर्व गवर्नर वाई वी रेड्डी और डी सुब्बाराव और एक डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकर्ण ने मोदी जी के निर्णय का समर्थन भी किया है. नरेंद्र मोदी के मुखर समर्थक देश भर में कवच की तरह सामने खड़े हैं.

समर्थकों के बीच माहौल इस तरह का है मानों ये अंतिम खंदक की लड़ाई थी, जो सरकार ने जीत ली है. इसके बाद पर्दा उठेगा तो अच्छे दिन का सूर्योदय सामने होगा, लेकिन व्यावहारिक रूप से हमें समझना होगा कि नोटबंदी कोई जीवन रक्षक दवा नहीं है, एक छोटी सर्जरी मात्र है. मवाद निकालने के लिए लगाया गया एक छोटा सा चीरा. ऐसा चीरा जिसमें टांके भी नहीं लगाए जा सकते. लिहाज़ा इसमें फिर से संक्रमण का ख़तरा बहुत अधिक है.

इस छोटी सर्जरी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई हैं. अगर इन चुनौतियों को नोटबंदी और कालेधन तक सीमित रखें तो ये आठ चुनौतियां प्रमुख दिखती हैं.

1. आने वाले दिनों की कठिनाइयां
मौतों की लंबी सूची के अलावा फ़िलहाल सब कुछ नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को ध्यान में रखना ठीक होगा. दरअसल, नियंत्रण की असली चुनौती अभी नहीं आएगी. 50 दिन बीतते-बीतते आएगी. मैं सारे देश का हाल नहीं जानता, लेकिन अपने आसपास से अनभिज्ञ नहीं हूं. दुकानदारों की कमाई तेज़ी से घटी है. कंपनियां छंटनी शुरू कर रही हैं. नौकरियां जा रही हैं. किसान हलाकान हैं. जब ये कारोबारी घाटा क्षमता से बाहर होने लगेगा, छंटनी आम हो जाएगी और किसान धान बेचकर रबी की फसल बोने के बाद खाली हो जाएगा, तब असली चुनौती सामने आएगी. जब जनधन खाते की जांच होगी, जैसा कि कहा जा रहा है और कार्रवाई होगी (क्योंकि ग़रीबों पर ही सबसे कारगर कार्रवाइयां होती हैं) तब नियंत्रण का संकट सामने आएगा. और जैसा कि मनमोहन सिंह ने कहा है कि इससे सकल घरेलू आय में भी दो प्रतिशत तक कमी आ सकती है, अगर वह सच हो गया तो? अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों से लेकर डॉलर के रेट तक की बहुत सी चुनौतियां सामने होंगीं.

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2. जांच और दोषियों को सज़ा
ख़बरें आ रही हैं कि आयकर विभाग खातों की जांच कर रहा है. 50 दिन पूरे होने के बाद और सघन और पूरी जांच हो पाएगी. बहुत से दोषी पाए जाएंगे. ज्वेलरी की दुकानों पर आठ नवंबर की रात से लेकर अगले कुछ दिनों तक ख़रीददारी करने वालों की पहचान कठिन नहीं है. वे पकड़े जा सकते हैं. बैंकों तक अपनी ऊंची पहुंच वाले भी होंगे. जनधन के खातों का दुरुपयोग करने वालों के नाम पता चलेंगे, लेकिन क्या उन पर कार्रवाई होगी या आयकर वाले 'कर' छोड़कर अपनी 'आय लेकर ही मामला निपटा देंगे (जैसा कि वे अक्सर करते हैं). क्या कुछ धन्ना सेठ, कुछ अफ़सर, कुछ नेता और उनके रिश्तेदार जेल जाएंगे? याद रखिएगा कि अभी बहुत से लोग इसलिए भी ख़ुश दिख रहे हैं, क्योंकि वे इस समय परपीड़ा के सुख में हैं. लेकिन, अगर आपके अधिकारी ठीक ठाक संख्या में ऐसे लोगों की सूची सार्वजनिक नहीं करते हैं तो फिर आप कितने भी आंकड़े दे दें, वे संतुष्ट नहीं होंगे.

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3. भाजपा पर लगे आरोपों की सफ़ाई
नोटबंदी की घोषणा के बाद से बहुत सी तस्वीरें छपीं और बहुत सी ख़बरें. इन सबमें नरेंद्र मोदी की अपनी पार्टी के लोग और उनकी ओर से की गई ख़रीददारियों का ज़िक्र हुआ. ईमानदारी का दावा भर पर्याप्त नहीं होगा, इस पर उनको सफ़ाई देनी होगी और आवश्यक कार्रवाई के साथ सबको संतुष्ट करना होगा. विपक्ष के आरोपों को सिर्फ़ राजनीतिक कहकर टाला जाना मोदी जी की सफ़ेद दाढ़ी में काले तिनके की तरह दिखेगा. आप भले भोले बने रहें, जनता जानती है कि आपकी पार्टी के किस मुख्यमंत्री के पास, किस मंत्री के पास कितना कालाधन है. प्रतीकात्मक ही सही क्या उनमें से किसी का नाम सामने आएगा? क्या विपक्ष का कोई बड़ा नेता भी धरा जाएगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आपकी पूरी कार्रवाई पर प्रश्नचिन्ह लग जाएगा.

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4. विदेशों में जमा काला धन
चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी ने जिस कालेधन की बात कही थी, वह दरअसल देश का था ही नहीं. विदेश में जमा कालेधन का ब्यौरा था. उसी के आधार पर हर खाते में 15-15 लाख देने की बात हुई थी. आपके पास उनमें से कुछ के नाम भी हैं जो आपने बंद लिफ़ाफ़े में सुप्रीम कोर्ट को दिए हैं. कई नाम पनामा पेपर्स में आ गए हैं. इनमें से एक खातेदार का पता वही है जो भाजपा के मुख्यमंत्री रमन सिंह के घर का है. जर्मनी का प्रस्ताव और व्हिसिल ब्लोअर दोनों का प्रस्ताव मोदी सरकार के समक्ष विचाराधीन है. अब तो सरकार को दिखाना होगा कि उसका असली मक़सद कालेधन को बाहर निकालना है, इसलिए वह विदेशी खातों के बारे में भी ठोस कार्रवाई करेगी.

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5. राजनीतिक दलों का काला धन
विशेषज्ञों का कहना है कि सबसे अधिक कालाधन राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों के ही पास है. सारे राजनीतिक दलों ने अद्भुत सांमजस्य दिखाते हुए नियम क़ायदे ऐसे बनाए हैं कि उनके धन को काला कहा ही न जा सके. पार्षदों से लेकर पंचायत सदस्यों तक, विधायकों से लेकर सांसदों तक और राज्य के मंत्रियों से लेकर केंद्र के मंत्रियों तक अधिकांश की संपत्तियों में अप्रत्याशित बढ़ोत्तरी होती है. क्या मोदी सरकार इन पर भी कोई क़दम उठाएगी या फिर उन्हें हमेशा की तरह पवित्र घोषित करके चुप्पी साध ली जाएगी? 

6. बेनामी संपत्तियां और तिजोरी का धन
सभी अर्थशास्त्री इस बात पर एकमत हैं कि बड़े मगरमच्छ वो नहीं हैं, जिनके बिस्तरों के नीचे नोट बिछे हुए थे. बड़े वो हैं जिन्होंने कालांतर में देश और विदेश में बेहिसाब संपत्तियां ख़रीदी हैं. ज़मीनें, होटल, मॉल्स, कसीनो और न जाने क्या क्या. कुछ अपने नाम से, कुछ रिश्तेदारों के नाम से और कुछ साझेदारों/नौकरों के नाम से. छोटे चोरों ने तो जेवरात ही ख़रीदे. कुछ सोना और कुछ हीरा आदि. लेकिन बड़े लोगों ने तो सुना है कि सोने की ईंटें और सिल्लियां ख़रीदी हैं. वो उनके घरों में या लॉकरों में हैं. इस कालेधन को निकालने के लिए मोदी सरकार क्या करेगी. वे पकड़े जाएंगे या सिर्फ़ जनधन खाते वाले, अब तक पूरा आयकर देने वाले या गुल्लकों में पैसे बचाने वाली गृहणियां हीं नज़र में आएंगीं?

7. आने वाले समय के लिए स्पष्ट नीतियां
नोटबंदी के पहले से बाद तक कालेधन पर सरकार ने कई बार नीतियां बदलीं. पहले कहा कि 45 फ़ीसदी टैक्स देकर कालाधन सफ़ेद कर लीजिए. प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंचों से धमकी दी कि इसके बाद कोई पकड़ा गया तो पछताएगा, लेकिन पछताने जैसा कुछ हुआ नहीं और अब पता चल रहा है कि सिर्फ़ पांच प्रतिशत अतिरिक्त देकर (यानी 45+5=50%) भी कालेधन को सफ़ेद किया जा रहा है. सोशल मीडिया पर ही एक आकलन किसी ने साझा किया है. इसके अनुसार दो व्यक्तियों में से वो व्यक्ति घाटे में रहेगा जिसने ईमानदारी से टैक्स भरा और वो फ़ायदे में जिसने जीवन भर चोरी की और अभी 50% टैक्स देकर अपना कालाधन सफ़ेद कर रहा है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. मसलन यह कि नोटबंदी के बाद अगली बारी सोने के भंडारों की है. अब संपत्ति पर सीलिंग लगने वाली है. या फिर ये कि एक ई-पास बुक बनने वाला है. ऐसा ही न जाने क्या क्या. सरकार के लिए हर मामले में स्ट्राइक करना न आसान होगा, न संभव. इसलिए सरकार को कालेधन को रोकने के लिए स्पष्ट नीतियां बनानी होंगीं और नीतियों के अनुपालन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने पर ज़ोर देना होगा.

8. काला धन बनाने की प्रक्रिया पर रोक
हालांकि यह मानने को इस वक़्त कोई राज़ी नहीं है कि नोटबंदी से देश का सारा कालाधन वापस आ जाएगा. हो भी नहीं सकता. जब बाज़ार में 15-20 फ़ीसदी देकर अनगिनत नोट बदले जा रहे हों और कोई कार्रवाई न हो रही हो तो कौन मान सकता है कि सारा कालाधन सफ़ेद होने जा रहा है. क्या ये मान लिया जाए कि ये 15-20 फ़ीसदी का खेल पुलिस और सरकारों की नज़र में नहीं है? कौन मानेगा? लोग यह भी धीरे-धीरे समझ रहे हैं कि सिर्फ़ नोट बदले हैं. तरीक़े अभी भी वही पुराने हैं. वे सब्र कर रहे हैं कि थोड़े समय की बात है. एक बार सारे नोट छपकर आ जाएंगे फिर से खुला खेल फ़र्रुख़ाबादी. नरेंद्र मोदी जी की चुनौती है कि इस खेल को फिर शुरू होने से कैसे रोका जाए. या कम से कम इस खेल का अनुपात कम किया जाए. फ़िलहाल तो ऐसी कोई सूरत नहीं दिखती. लेकिन यह है अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती.

विनोद वर्मा वरिष्ठ पत्रकार और स्तंभकार हैं...

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