सरकारी नौकरी, महिलाओं के लिए क्या-क्या वादे.. महागठबंधन के घोषणापत्र पर होगी सबकी नजर

पटना:

सीट शेयरिंग में पिछड़ने के बाद के बाद कम से कम घोषणापत्र जारी करने में महागठबंधन आज बढ़त बनाते हुए दिख रहे है. आज महागठबंधन अपना साझा चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी कर रहा है,घोषणापत्र के माध्यम से महागठबंधन हर वर्ग को साधने का प्रयास करते हुए दिखेंगे. घोषणापत्र के जरिए महागठबंधन बिहार को वोटर को साधने की कोशिश करेगी. 

माना जा रहा है कि घोषणापत्र में मुख्य तौर से हर घर को नौकरी, 30 हजार की सैलरी के साथ जीविका दीदियों को नियमित नौकरी, संविदा कर्मचारियों के लिए वादे, MAA और BETI योजनाएं, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 रुपये में गैस सिलेंडर जैसे वादे शामिल हो सकते हैं. SIR के बाद देश में  पहले किसी राज्य में चुनाव हो रहे जिसके नतीजे आगे आने कई चुनावों को प्रभावित करेंगे. बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और उसके बाद उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होंगे.

महागठबंधन के तरकश कई तीर

हर परिवार को सरकारी नौकरी

महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव के हर घर में सरकारी नौकरी देने का वादा शामिल किया जा सकता है.तेजस्वी ने कहा था कि वो सरकार में आने के 20 दिन बाद सरकारी नौकरी के लिए कानून बनाएंगे और 20 महीने राज्य के हर उस घर में जहां सरकारी नौकरी वाले कोई नहीं है उसको नौकरी दी जाएगी.हालांकि इसके लिए भारी भरकम बजट की जरूरत होगी.

जीविका दीदियों को स्थाई नौकरी

महागठबंधन के तरफ से यह वादा घोषणापत्र में शामिल किया जा सकता है कि करीब एक करोड़ 32 लाख जीविका दीदियों को 30 हजार मासिक सैलरी के साथ-साथ उनकी सेवा को नियमित किया जाएगा. यह नीतीश सरकार के हर महिला के खाते में दस हजार वाली स्कीम की तोड़  के रूप में देख. जीविका दीदियों के लिए पांच लाख बीमा के साथ साथ उन्हें दो हजार रुपया भत्ता देने का ऐलान किया जा सकता है. 

संविदाकर्मियों को स्थाई नौकरी

तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार चुनाव के बाद उनकी सरकार बनती है तो संविदा कर्मियों को स्थाई किया जाएगा.

200 यूनिट मुफ्त बिजली और 500 में सिलेंडर

बिहार में NDA सरकार अभी हर परिवार 125 यूनिट फ्री में बिजली दे रही है. इसके जवाब में महागठबंधन अब हर परिवार 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर सकती है. महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने और 500 रुपये में गैस सिलेंडर जैसे पूर्व में किए गए वादों को भी घोषणा पत्र में प्रमुखता से दर्शाया जा सकता है. 

अल्संख्यक उपमुख्यमंत्री की घोषणा

बिहार में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 17 परसेंट के आस पास है. मुख्यतः MY राजद का आधार वोट माना जाता है. पिछले चुनाव को देखते हुए तेजस्वी इस बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते. मुसलमानों को साधने के लिए संभवतः गठबंधन के तरफ से यह घोषणा हो सकता है कि एक उपमुख्यमंत्री मुसलमान होंगे.

बिहार में चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा ऐलान करके NDA  पर बढ़त बनाने का प्रयास किया है. तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के नाई, कुम्हार, बढ़ई, लोहार, माली और मोची जैसी मेहनतकश जातियों के स्वरोजगार, आर्थिक उत्थान और उन्नति के लिए 5 साल के लिए 5 लाख की एकमुश्त ब्याज रहित राशि प्रदान की जाएगी. तेजस्वी यादव ने कहा कि इस पैसे से इस वर्ग के लोग अपने लिए औजार, इत्यादि खरीदेंगे. संभवतः आज इससे भी मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा

सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण

वंचित जातियों के लिए 25 करोड़ रुपये तक के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में आरक्षण का ऐलान किया जा सकता है.  अतिपिछड़ा कार्ड के माध्यम से नीतीश के वोट में सेंध लगाने की कोशिश की जा सकती है. महागठबंधन ने अति पिछड़ा आबादी से जो वादे किए हैं, उसमें अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित करने के अलावा और भी कई बातें हैं.

-पंचायत और नगर निकाय में आरक्षण 20 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करने का ऐलान किया जा सकता है.
-आबादी के अनुपात में आरक्षण बढ़ाने के लिए विधानमंडल से पारित कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची में डालने का ऐलान किया जा सकता है.
-नियुक्तियों में 'नॉट फाउंड सुटेबल' (NFS) को अवैध घोषित करने का ऐलान किया जा सकता है.
-अति पिछड़ा, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के सभी भूमिहीनों को शहर में 3 और गांव में 5 डेसिमल आवासीय भूमि देने का ऐलान शामिल किया जा सकता है.
-25 करोड़ रुपये तक के सरकारी ठेकों में अति पिछड़ा, एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के लिए 50 फ़ीसदी आरक्षण देने का ऐलान किया जा सकता है.