25 एकड़ जमीन, 40 करोड़ की ब्‍याज सब्सिडी, औद्योगिक पैकेज में और भी बहुत कुछ... नीतीश ने फिर खोला खजाना

10 से 25 एकड़ मुफ्त जमीन, 40 करोड़ रुपये तक की ब्‍याज सब्सिडी, 300 फीसदी तक स्‍टेट जीएसटी रिफंड (प्रतिपूर्ति) और हर साल 40 लाख रुपये तक का एक्‍सपोर्ट इंसेंटिव. बिहार में चुनाव से पहले घोषित किए गए औद्योगिक पैकेज के तहत मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर सरकारी खजाना खोल दिया है. मंगलवार को बिहार सरकार ने इस नई औद्योगिक नीति की घोषणा की. इसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025' (BIPPP-2025) नाम दिया गया है. चुनावी साल में उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए इसे NDA सरकार का मास्‍टरस्‍ट्रोक बताया जा रहा है.  

5 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार 

नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में नई नीति को मंजूरी दी गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025, कृषि प्रधान राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगा और अगले 5 साल में करीब एक करोड़ युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा. उन्‍होंने एक्‍स पर लिखा, 'बिहार में उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 के बाद नए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 (BIPPP-2025) को लागू किया है. इसके तहत निवेशकों को 40 करोड़ रुपये तक का ब्याज अनुदान दिया जाएगा.'

कैसी कंपनी को कितना प्रोत्‍साहन?

नए औद्योगिक पैकेज के तहत निवेश को बढ़ावा देने के लिए नि:शुल्क भूमि आवंटन किया जाएगा. 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली और 1000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी. 1000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 25 एकड़ तक भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी. फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 10 एकड़ तक भूमि निशुल्क आवंटित की जाएगी.

नई इकाइयों के लिए स्वीकृत परियोजना लागत के 300 फीसदी तक एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति 14 वर्षों के लिए दी जाएगी. 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी और निर्यात प्रोत्साहन की सीमा 14 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 40 लाख रुपये होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा, 'इसके अनावा कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग, स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रूपांतरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, निजी औद्योगिक पार्कों को सहायता तथा पेटेंट पंजीकरण एवं गुणवत्ता प्रमाणन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी.'

31 मार्च 2026 से पहले करना होगा आवेदन 

इस औद्योगिक पैकेज के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निवेशकों को 31 मार्च 2026 से पहले आवेदन करना होगा. नीतीश कुमार ने कहा, 'इस पहल का उद्देश्य बिहार में उद्योगों को और बढ़ावा देना, राज्य के युवाओं को कुशल एवं आत्मनिर्भर बनाना उन्हें राज्य के भीतर ही अधिकतम रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाना और उनका भविष्य सुरक्षित करना है. ये नया औद्योगिक पैकेज पांच वर्ष में एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करने में मदद करेगा.'

बता दें कि बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. मुख्‍यमंत्री नीतीश कुमार, इस चुनावी साल में एक के बाद एक, कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं.