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Oracle Layoffs: एक झटके में 12,000 कर्मचारियों की छुट्टी के बाद अगले महीने फिर छंटनी की तैयारी! ये है पूरा प्लान
- Wednesday April 1, 2026
- Edited by: अनिशा कुमारी
Oracle Layoffs India 2026 : ओरेकल ने भारत में 12,000 कर्मचारियों को निकाला है और अगले महीने एक और दौर की आशंका है. कंपनी एआई में निवेश बढ़ाने के लिए यह कदम उठा रही है. जानें निकाले गए कर्मचारियों को मिलने वाला सेवरेंस पैकेज क्या है .
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ईरान युद्ध की मार: सुई से लेकर दवा-ड्राई फ्रूट्स तक हुए महंगे, व्यापारियों को 5000 करोड़ के नुकसान का डर
- Thursday March 19, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: मनोज शर्मा
ईरान युद्ध के कारण इलाज में इस्तेमाल होने वाली सुई, थर्मामीटर से लेकर बीपी मॉनिटर तक के दाम 20 फीसदी तक बढ़ गए हैं. ड्राई फ्रूट्स 30-40 पर्सेंट महंगा हो गया है. ऑटो पार्ट्स के दाम भी बढ़े हैं.
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बीमार कर रहा पैकेज्ड फूड, लेकिन कंपनियों के दबाव में नीतियां नहीं बनाते नेता : लैंसेट
- Thursday November 20, 2025
- Edited by: अवधेश पैन्यूली
लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि UPFs दुनिया के खाने की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं. ताजी सब्ज़ियों, दालों और नेचुरल फूड्स की जगह अब नूडल्स, चिप्स, फ्रोजन स्नैक्स, शुगर-लोडेड ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड पैकेज्ड सामान ले रहे हैं. इनसे मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारी, फैटी लीवर और कई क्रॉनिक बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.
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25 एकड़ जमीन, 40 करोड़ की ब्याज सब्सिडी, औद्योगिक पैकेज में और भी बहुत कुछ... नीतीश ने फिर खोला खजाना
- Tuesday August 26, 2025
- Edited by: निलेश कुमार
Bihar Industrial Package 2025: बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस चुनावी साल में एक के बाद एक, कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं.
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अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग के को-फाउंडर जैक मा ने फूड और ड्रिंक इंडस्ट्री में रखा कदम- रिपोर्ट
- Sunday November 26, 2023
- Translated by: आराधना सिंह
Jack Ma's pre-packaged food: अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग के को-फाउंडर जैक मा ने फूड और ड्रिंक इंडस्ट्री में कदम रखा है. जैक मा की प्री-पैकेज्ड फूड कंपनी का नाम अंग्रेजी में "हांग्जो मा किचन फूड" है.
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Ground Report: छोटे और लघु उद्योगों पर तीसरी लहर की मार, बजट में सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग
- Friday January 21, 2022
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: राहुल चौहान
कोरोना संकट के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे और लघु उद्योगों की मांग है कि वित्त मंत्री बजट 2022 में उनके लिए एक विशेष रहत पैकेज का ऐलान करें. असंगठित क्षेत्र के मज़दूर भी वित्त मंत्री से बजट में राहत की मांग कर रहे हैं.
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ऑटोमोबाइल सेक्टर में संकट गहराया, 10 लाख नौकरियों पर मंडराया खतरा
- Tuesday August 13, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह
ऑटो सेक्टर अपने सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रहा है. हर तरह की गाड़ियों की बिक्री घटी है. लगातार आठवें महीने गाड़ियों की बिक्री गिरी है. अब पहली बार सियाम- यानी सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटमोबाइल मैन्युफ़ैक्चरर्स ने आधिकारिक तौर पर माना है कि करीब साढ़े तीन लाख अस्थायी और कैजुअल नौकरियां जा चुकी हैं. यही नहीं, दस लाख लोगों की नौकरी ख़तरे में है.
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अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट से निपटने के लिए उद्योगों ने मांगा एक लाख करोड़ का पैकेज
- Tuesday August 13, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह
अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट देखते हुए उद्योग संघ एसोचैम ने स्टिमुलस पैकेज की मांग की है. उधर पीएम की आर्थिक सलाहकार काउंसिल के अध्यक्ष बिबेक देबराय ने सरकार के सामने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक नया रोडमैप पेश किया है.
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बेरोज़गारी के मुद्दे का हल कब तक निकलेगा?
- Tuesday August 13, 2019
- रवीश कुमार
बरोज़गारी का सवाल अजीब होता है. न चुनाव में होता है और न चुनाव के बाद होता है. सरकारी सेक्टर की नौकरियों की परीक्षाओं का हाल विकराल है. मध्यप्रेश, बिहार, यूपी से रोज़ किसी न किसी परीक्षा के नौजवानों के मेसेज आते रहते हैं. इनकी संख्या लाखों में है फिर भी सरकारों को फर्क नहीं पड़ता. किसी परीक्षा में इंतज़ार की अवधि सात महीने है तो किसी परीक्षा में 3 साल.
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चीनी उद्योग के लिए 5528 करोड़ के पैकेज को कैबिनेट की मंज़ूरी, नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी
- Wednesday September 26, 2018
- अखिलेश शर्मा
केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.
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Oracle Layoffs: एक झटके में 12,000 कर्मचारियों की छुट्टी के बाद अगले महीने फिर छंटनी की तैयारी! ये है पूरा प्लान
- Wednesday April 1, 2026
- Edited by: अनिशा कुमारी
Oracle Layoffs India 2026 : ओरेकल ने भारत में 12,000 कर्मचारियों को निकाला है और अगले महीने एक और दौर की आशंका है. कंपनी एआई में निवेश बढ़ाने के लिए यह कदम उठा रही है. जानें निकाले गए कर्मचारियों को मिलने वाला सेवरेंस पैकेज क्या है .
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ईरान युद्ध की मार: सुई से लेकर दवा-ड्राई फ्रूट्स तक हुए महंगे, व्यापारियों को 5000 करोड़ के नुकसान का डर
- Thursday March 19, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: मनोज शर्मा
ईरान युद्ध के कारण इलाज में इस्तेमाल होने वाली सुई, थर्मामीटर से लेकर बीपी मॉनिटर तक के दाम 20 फीसदी तक बढ़ गए हैं. ड्राई फ्रूट्स 30-40 पर्सेंट महंगा हो गया है. ऑटो पार्ट्स के दाम भी बढ़े हैं.
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बीमार कर रहा पैकेज्ड फूड, लेकिन कंपनियों के दबाव में नीतियां नहीं बनाते नेता : लैंसेट
- Thursday November 20, 2025
- Edited by: अवधेश पैन्यूली
लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि UPFs दुनिया के खाने की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं. ताजी सब्ज़ियों, दालों और नेचुरल फूड्स की जगह अब नूडल्स, चिप्स, फ्रोजन स्नैक्स, शुगर-लोडेड ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड पैकेज्ड सामान ले रहे हैं. इनसे मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारी, फैटी लीवर और कई क्रॉनिक बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.
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25 एकड़ जमीन, 40 करोड़ की ब्याज सब्सिडी, औद्योगिक पैकेज में और भी बहुत कुछ... नीतीश ने फिर खोला खजाना
- Tuesday August 26, 2025
- Edited by: निलेश कुमार
Bihar Industrial Package 2025: बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस चुनावी साल में एक के बाद एक, कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं.
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अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग के को-फाउंडर जैक मा ने फूड और ड्रिंक इंडस्ट्री में रखा कदम- रिपोर्ट
- Sunday November 26, 2023
- Translated by: आराधना सिंह
Jack Ma's pre-packaged food: अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग के को-फाउंडर जैक मा ने फूड और ड्रिंक इंडस्ट्री में कदम रखा है. जैक मा की प्री-पैकेज्ड फूड कंपनी का नाम अंग्रेजी में "हांग्जो मा किचन फूड" है.
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Ground Report: छोटे और लघु उद्योगों पर तीसरी लहर की मार, बजट में सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग
- Friday January 21, 2022
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: राहुल चौहान
कोरोना संकट के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे और लघु उद्योगों की मांग है कि वित्त मंत्री बजट 2022 में उनके लिए एक विशेष रहत पैकेज का ऐलान करें. असंगठित क्षेत्र के मज़दूर भी वित्त मंत्री से बजट में राहत की मांग कर रहे हैं.
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ऑटोमोबाइल सेक्टर में संकट गहराया, 10 लाख नौकरियों पर मंडराया खतरा
- Tuesday August 13, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह
ऑटो सेक्टर अपने सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रहा है. हर तरह की गाड़ियों की बिक्री घटी है. लगातार आठवें महीने गाड़ियों की बिक्री गिरी है. अब पहली बार सियाम- यानी सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटमोबाइल मैन्युफ़ैक्चरर्स ने आधिकारिक तौर पर माना है कि करीब साढ़े तीन लाख अस्थायी और कैजुअल नौकरियां जा चुकी हैं. यही नहीं, दस लाख लोगों की नौकरी ख़तरे में है.
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अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट से निपटने के लिए उद्योगों ने मांगा एक लाख करोड़ का पैकेज
- Tuesday August 13, 2019
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: प्रवीण प्रसाद सिंह
अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट देखते हुए उद्योग संघ एसोचैम ने स्टिमुलस पैकेज की मांग की है. उधर पीएम की आर्थिक सलाहकार काउंसिल के अध्यक्ष बिबेक देबराय ने सरकार के सामने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक नया रोडमैप पेश किया है.
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बेरोज़गारी के मुद्दे का हल कब तक निकलेगा?
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- रवीश कुमार
बरोज़गारी का सवाल अजीब होता है. न चुनाव में होता है और न चुनाव के बाद होता है. सरकारी सेक्टर की नौकरियों की परीक्षाओं का हाल विकराल है. मध्यप्रेश, बिहार, यूपी से रोज़ किसी न किसी परीक्षा के नौजवानों के मेसेज आते रहते हैं. इनकी संख्या लाखों में है फिर भी सरकारों को फर्क नहीं पड़ता. किसी परीक्षा में इंतज़ार की अवधि सात महीने है तो किसी परीक्षा में 3 साल.
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चीनी उद्योग के लिए 5528 करोड़ के पैकेज को कैबिनेट की मंज़ूरी, नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी
- Wednesday September 26, 2018
- अखिलेश शर्मा
केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.
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