Industrial Package
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बीमार कर रहा पैकेज्ड फूड, लेकिन कंपनियों के दबाव में नीतियां नहीं बनाते नेता : लैंसेट
लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि UPFs दुनिया के खाने की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं. ताजी सब्ज़ियों, दालों और नेचुरल फूड्स की जगह अब नूडल्स, चिप्स, फ्रोजन स्नैक्स, शुगर-लोडेड ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड पैकेज्ड सामान ले रहे हैं. इनसे मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारी, फैटी लीवर और कई क्रॉनिक बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.
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25 एकड़ जमीन, 40 करोड़ की ब्याज सब्सिडी, औद्योगिक पैकेज में और भी बहुत कुछ... नीतीश ने फिर खोला खजाना
Bihar Industrial Package 2025: बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस चुनावी साल में एक के बाद एक, कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं.
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अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग के को-फाउंडर जैक मा ने फूड और ड्रिंक इंडस्ट्री में रखा कदम- रिपोर्ट
Jack Ma's pre-packaged food: अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग के को-फाउंडर जैक मा ने फूड और ड्रिंक इंडस्ट्री में कदम रखा है. जैक मा की प्री-पैकेज्ड फूड कंपनी का नाम अंग्रेजी में "हांग्जो मा किचन फूड" है.
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Ground Report: छोटे और लघु उद्योगों पर तीसरी लहर की मार, बजट में सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग
कोरोना संकट के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे और लघु उद्योगों की मांग है कि वित्त मंत्री बजट 2022 में उनके लिए एक विशेष रहत पैकेज का ऐलान करें. असंगठित क्षेत्र के मज़दूर भी वित्त मंत्री से बजट में राहत की मांग कर रहे हैं.
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ऑटोमोबाइल सेक्टर में संकट गहराया, 10 लाख नौकरियों पर मंडराया खतरा
ऑटो सेक्टर अपने सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रहा है. हर तरह की गाड़ियों की बिक्री घटी है. लगातार आठवें महीने गाड़ियों की बिक्री गिरी है. अब पहली बार सियाम- यानी सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटमोबाइल मैन्युफ़ैक्चरर्स ने आधिकारिक तौर पर माना है कि करीब साढ़े तीन लाख अस्थायी और कैजुअल नौकरियां जा चुकी हैं. यही नहीं, दस लाख लोगों की नौकरी ख़तरे में है.
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अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट से निपटने के लिए उद्योगों ने मांगा एक लाख करोड़ का पैकेज
अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट देखते हुए उद्योग संघ एसोचैम ने स्टिमुलस पैकेज की मांग की है. उधर पीएम की आर्थिक सलाहकार काउंसिल के अध्यक्ष बिबेक देबराय ने सरकार के सामने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक नया रोडमैप पेश किया है.
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बेरोज़गारी के मुद्दे का हल कब तक निकलेगा?
बरोज़गारी का सवाल अजीब होता है. न चुनाव में होता है और न चुनाव के बाद होता है. सरकारी सेक्टर की नौकरियों की परीक्षाओं का हाल विकराल है. मध्यप्रेश, बिहार, यूपी से रोज़ किसी न किसी परीक्षा के नौजवानों के मेसेज आते रहते हैं. इनकी संख्या लाखों में है फिर भी सरकारों को फर्क नहीं पड़ता. किसी परीक्षा में इंतज़ार की अवधि सात महीने है तो किसी परीक्षा में 3 साल.
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चीनी उद्योग के लिए 5528 करोड़ के पैकेज को कैबिनेट की मंज़ूरी, नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी
केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.
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कैबिनेट ने वस्त्र उद्योग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को दी मंजूरी
कैबिनेट ने बुधवार को अगले तीन वर्षों में वस्त्र एवं परिधान उद्योग में एक करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंज़ूरी दे दी। इस फैसले का ऐलान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट की बैठक के बाद किया।
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बीमार कर रहा पैकेज्ड फूड, लेकिन कंपनियों के दबाव में नीतियां नहीं बनाते नेता : लैंसेट
लैंसेट की रिपोर्ट बताती है कि UPFs दुनिया के खाने की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं. ताजी सब्ज़ियों, दालों और नेचुरल फूड्स की जगह अब नूडल्स, चिप्स, फ्रोजन स्नैक्स, शुगर-लोडेड ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड पैकेज्ड सामान ले रहे हैं. इनसे मोटापा, डायबिटीज, दिल की बीमारी, फैटी लीवर और कई क्रॉनिक बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.
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25 एकड़ जमीन, 40 करोड़ की ब्याज सब्सिडी, औद्योगिक पैकेज में और भी बहुत कुछ... नीतीश ने फिर खोला खजाना
Bihar Industrial Package 2025: बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस चुनावी साल में एक के बाद एक, कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं.
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अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग के को-फाउंडर जैक मा ने फूड और ड्रिंक इंडस्ट्री में रखा कदम- रिपोर्ट
Jack Ma's pre-packaged food: अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग के को-फाउंडर जैक मा ने फूड और ड्रिंक इंडस्ट्री में कदम रखा है. जैक मा की प्री-पैकेज्ड फूड कंपनी का नाम अंग्रेजी में "हांग्जो मा किचन फूड" है.
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Ground Report: छोटे और लघु उद्योगों पर तीसरी लहर की मार, बजट में सरकार से विशेष राहत पैकेज की मांग
कोरोना संकट के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित छोटे और लघु उद्योगों की मांग है कि वित्त मंत्री बजट 2022 में उनके लिए एक विशेष रहत पैकेज का ऐलान करें. असंगठित क्षेत्र के मज़दूर भी वित्त मंत्री से बजट में राहत की मांग कर रहे हैं.
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ऑटोमोबाइल सेक्टर में संकट गहराया, 10 लाख नौकरियों पर मंडराया खतरा
ऑटो सेक्टर अपने सबसे मुश्किल दौर से गुज़र रहा है. हर तरह की गाड़ियों की बिक्री घटी है. लगातार आठवें महीने गाड़ियों की बिक्री गिरी है. अब पहली बार सियाम- यानी सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटमोबाइल मैन्युफ़ैक्चरर्स ने आधिकारिक तौर पर माना है कि करीब साढ़े तीन लाख अस्थायी और कैजुअल नौकरियां जा चुकी हैं. यही नहीं, दस लाख लोगों की नौकरी ख़तरे में है.
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अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट से निपटने के लिए उद्योगों ने मांगा एक लाख करोड़ का पैकेज
अर्थव्यवस्था की रफ़्तार में आई गिरावट देखते हुए उद्योग संघ एसोचैम ने स्टिमुलस पैकेज की मांग की है. उधर पीएम की आर्थिक सलाहकार काउंसिल के अध्यक्ष बिबेक देबराय ने सरकार के सामने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए एक नया रोडमैप पेश किया है.
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बेरोज़गारी के मुद्दे का हल कब तक निकलेगा?
बरोज़गारी का सवाल अजीब होता है. न चुनाव में होता है और न चुनाव के बाद होता है. सरकारी सेक्टर की नौकरियों की परीक्षाओं का हाल विकराल है. मध्यप्रेश, बिहार, यूपी से रोज़ किसी न किसी परीक्षा के नौजवानों के मेसेज आते रहते हैं. इनकी संख्या लाखों में है फिर भी सरकारों को फर्क नहीं पड़ता. किसी परीक्षा में इंतज़ार की अवधि सात महीने है तो किसी परीक्षा में 3 साल.
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चीनी उद्योग के लिए 5528 करोड़ के पैकेज को कैबिनेट की मंज़ूरी, नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी
केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार को चीनी उद्योग के लिए 5,538 करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी दी. कैबिनेट ने नई टेलीकॉम नीति को भी हरी झंडी दिखाई है. चीनी उद्योग के पैकेज की मंजूरी के बाद अब इसके तहत गन्ना किसानों को उत्पादन सहायता में दोगुना की वृद्धि की गई है जबकि विपणन वर्ष 2018-19 के लिए 50 लाख टन के निर्यात के लिए मिलों को परिवहन सब्सिडी शामिल है.
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कैबिनेट ने वस्त्र उद्योग के लिए 6,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को दी मंजूरी
कैबिनेट ने बुधवार को अगले तीन वर्षों में वस्त्र एवं परिधान उद्योग में एक करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंज़ूरी दे दी। इस फैसले का ऐलान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कैबिनेट की बैठक के बाद किया।
