 
                                            - बिहार चुनाव को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए EC ने ऑब्जर्वर्स के साथ महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस की
- बैठक में मतदाताओं को बेहतर सुविधा देने, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के पालन और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष चर्चा हुई
- आयोग ने अवैध और लाइसेंसी हथियारों की जांच और जब्ती को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग (ECI) ने आज एक महत्वपूर्ण वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की. इस बैठक में दोनों चरणों के चुनाव के लिए तैनात 348 ऑब्जर्वर्स शामिल हुए. चुनाव आयोग की इस बैठक का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को सुरक्षित, सुचारू और मतदाताओं के लिए सहज बनाना था. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू, डॉ. विवेक जोशी ने ऑब्जर्वर्स के साथ विस्तृत समीक्षा की.
आयोग का ऑब्जर्वर्स को क्या निर्देश
आयोग ने मतदाताओं को बेहतर सुविधा देने के निर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर चर्चा की ताकि मतदान दिवस पर मतदाताओं को सुखद अनुभव मिल सके. इस बैठक में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) के पालन, बॉर्डर चेक पोस्ट की निगरानी, फेक न्यूज और गलत सूचना पर समय रहते रोक लगाने, संवेदनशील और महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा हुई. आयोग ने ऑब्जर्वर्स को निर्देश दिया कि लाइसेंसी हथियारों की जमा प्रक्रिया और अवैध हथियारों की जब्ती सुनिश्चित की जाए.
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नई पहल और तकनीकी व्यवस्था
चुनाव आयोग ने हाल ही में शुरू की गई पहलों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें शामिल हैं:
- मोबाइल फोन डिपॉजिट सुविधा
- नए डिजाइन वाले वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स (VIS)
- ECINet ऐप का प्रचार और इसकी सेवाएं
- सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग
- हर दो घंटे में अनुमानित वोटर टर्नआउट की रिपोर्टिंग
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ऑब्जर्वर्स की तैनाती का ब्योरा
पहले चरण के लिए 121 जनरल ऑब्जर्वर्स, 18 पुलिस ऑब्जर्वर्स और 33 खर्च ऑब्जर्वर्स को तैनात किया गया हैं. दूसरे चरण में 122 जनरल ऑब्जर्वर्स, 20 पुलिस ऑब्जर्वर्स और 34 खर्च ऑब्जर्वर्स रहेंगे.
मतदान को उत्सव का माहौल देने पर जोर
आयोग ने ऑब्जर्वर्स से कहा कि चुनावी माहौल को उत्सव जैसा बनाया जाए ताकि मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए बाहर निकलें. आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि शिकायत निवारण के लिए 1950 टोल-फ्री नंबर और cVIGIL ऐप पर आने वाले मामलों का समाधान किया जाए.
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