UN ने अफ्रीकी दास व्यापार को सबसे जघन्य अपराध घोषित किया, अमेरिका ने किया विरोध, ब्रिटेन दूर रहा

युक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को अटलांटिक पार अफ्रीकी दास व्यापार को "मानवता के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराध" घोषित किया. हालांकि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने इसका विरोध किया था. इस कदम को समर्थकों ने सुलह और संभावित मुआवजे की दिशा में एक कदम बताया. 123 मतों के पक्ष में, तीन मतों के विरोध में और 52 मतों के अनुपस्थित रहने के साथ, इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया.

अमेरिका, इजरायल और अर्जेंटीना ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, जबकि ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया. 

मुअवजे की मांग उठी

घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा, जो अफ्रीकी संघ में दास प्रथा के मुआवजे के सबसे मुखर समर्थकों में से एक हैं, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मतदान का समर्थन करने के लिए उपस्थित थे. महामा ने कहा, "आज हम सत्य की पुष्टि करने और घावों को भरने और न्याय दिलाने के मार्ग पर चलने के लिए एकजुट हुए हैं. इस प्रस्ताव को अपनाना विस्मृति से बचाव का काम करता है."

अनिवार्य न होते हुए भी, यह प्रस्ताव केवल स्वीकारोक्ति से कहीं अधिक है और दास व्यापार में शामिल देशों से न्याय दिलाने के लिए कदम उठाने का आग्रह करता है. यह आज के समाज में "नस्लीय भेदभाव और नव-उपनिवेशवाद की निरंतरता" के माध्यम से गुलामी की विरासत को भी उजागर करता है. 

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, "अटलांटिक पार दास व्यापार मानवता के विरुद्ध एक अपराध था, जिसने व्यक्ति के अस्तित्व पर प्रहार किया, परिवारों को तोड़ा और समुदायों को तबाह कर दिया. अन्याय को उचित ठहराने के लिए, गुलामी के समर्थकों और लाभार्थियों ने एक नस्लवादी विचारधारा का निर्माण किया - पूर्वाग्रह को एक छद्म विज्ञान में बदल दिया."

तो क्या मुआवजे से बचने की कोशिश 

संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रस्ताव को "अत्यंत समस्याग्रस्त" बताया. अमेरिकी राजदूत डैन नेग्रिया ने कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका उन ऐतिहासिक गलतियों के लिए मुआवजे के कानूनी अधिकार को मान्यता नहीं देता है, जो उस समय अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अवैध नहीं थीं." उन्होंने आगे कहा, "संयुक्त राज्य अमेरिका मानवता के खिलाफ अपराधों को किसी भी प्रकार के क्रम में रखने के प्रस्ताव के प्रयास का भी कड़ा विरोध करता है."

ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देशों ने गुलामी के कुकर्मों को स्वीकार करते हुए समान तर्क प्रस्तुत किए. फ्रांसीसी प्रतिनिधि सिल्वेन फोरनेल ने कहा कि यह प्रस्ताव "ऐतिहासिक त्रासदियों को एक-दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने का जोखिम पैदा करता है, जिनकी तुलना पीड़ितों की स्मृति का अपमान किए बिना नहीं की जानी चाहिए." घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकुडज़ेटो अबलाकवा ने मंगलवार को इस आलोचना को खारिज कर दिया कि यह प्रस्ताव मानवीय पीड़ाओं को क्रमबद्ध करने का प्रयास करता है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ देशों ने अपने अपराधों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है.

उन्होंने एएफपी को बताया, “अटलांटिक पार दास व्यापार के दोषी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं.  हम उम्मीद करते हैं कि वे सभी औपचारिक रूप से अफ्रीका और अफ्रीकी मूल के सभी लोगों से माफी मांगेंगे.” उन्होंने कहा कि न्याय दिलाने का एक रास्ता यह है कि “लूटी गई सभी कलाकृतियां मातृभूमि को लौटा दी जाएं.” उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि संस्थाएं संरचनात्मक नस्लवाद को दूर करने के लिए काम करती रहें और प्रभावित लोगों को “मुआवजा” दिया जा सकता है.

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