- अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता कराने के लिए अपने प्रयासों को तेज कर दिया है
- यूक्रेन ने अमेरिका की 28 सूत्रीय शांति योजना में संशोधन के बाद शांति समझौते पर आम सहमति जताई है, अब रूस पर नजर
- ट्रंप ने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को पुतिन से मिलने और सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल को यूक्रेन भेजने के निर्देश दिए
क्या पिछले साढ़े तीन साल से अधिक वक्त से जारी रूस और यूक्रेन के बीच की जंग के खत्म होने का वक्त आ गया है? यह सवाल और यह उम्मीद इसलिए क्योंकि अचानक से अमेरिका ने दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराने के लिए अपने प्रयास तेज कर दिए हैं और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांति योजना लेकर आए हैं. हालांकि उन्होंने पहले जो 28 सूत्रीय शांति योजना लाई थी, वो रूस के पक्ष में इतनी झुकी हुई थी कि यूक्रेन ने उसे मानने से इनकार ही कर दिया. अब कोशिश दोनों देशों के साथ सहमति बनाने की हो रही है. इस बीच यूक्रेन ने कहा है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के उद्देश्य से शांति समझौते पर अमेरिका के साथ उसकी एक "आम सहमति" बन गई है.
यह प्रस्ताव पिछले सप्ताह अमेरिका द्वारा यूक्रेन को प्रस्तुत की गई 28-सूत्रीय शांति योजना पर आधारित है. उसपर यूक्रेन को कई सारी आपत्तियां थीं लेकिन फिर उसपर अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों ने जिनेवा में सप्ताहांत (विकेंड) वार्ता के दौरान काम किया और बीच का रास्ता निकाला. एक सोशल मीडिया पोस्ट में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मूल योजना में दोनों पक्षों के अतिरिक्त इनपुट को जोड़ा गया है. अगर अब यूक्रेन राजी है तो अगली चुनौती शांति प्रस्ताव पर रूस को मनाने की होगी.
ट्रंप ने अपने इस पोस्ट में आगे कहा, "मैंने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से मिलने का निर्देश दिया है और साथ ही, सेना सचिव डैन ड्रिस्कॉल यूक्रेनियन से मिलेंगे."
वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ड्रिस्कॉल इस सप्ताह कीव (यूक्रेन की राजधानी) का दौरा करेंगे.
क्या ट्रंप के बदले हुए प्रस्ताव को मानेंगे पुतिन?
रूसी सरकार की तरफ से पहले कहा गया था कि नए मसौदा समझौते पर अभी तक रूस से परामर्श नहीं किया गया है. साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि वह पिछले सप्ताह आई ट्रंप की शांति योजना में कोई नया संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता है. रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी कि भले रूस ट्रंप के शुरुआती प्रस्ताव (जो पूरी तरह रूस के पक्ष में था) को लेकर सहमत था, लेकिन अगर इसमें बहुत से बदलाव हुए तो स्थिति "मौलिक रूप से अलग" होगी.
बीबीसी वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार सुबह तक क्रेमलिन को अमेरिका की नई शांति योजना की कॉपी नहीं मिली थी. लावरोव ने यूरोप पर अमेरिकी शांति प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए यह दावा किया है.
दरअसल कई मुद्दे हैं जिन पर रूस और यूक्रेन के बीच अभी भी गहरा मतभेद है और इसपर दोनों के बीच आम सहमति बनाना बड़ा मुश्किल है. यूक्रेन किसी भी कीमत पर अपने लिए भविष्य की सुरक्षा गारंटी मांग रहा है और रूस वह दिए जाने के पक्ष में नहीं है. वहीं रूस की मांग है कि यूक्रेन के पूर्व में जिन क्षेत्रों पर उसने कब्जा कर लिया है, उसे रूस का हिस्सा करार दिया जाए लेकिन इसपर यूक्रेन राजी नहीं हो रहा.
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