'पाकिस्तान को बाढ़ की बर्बादी से निपटने में आपकी मदद की जरूरत', बिलावल की दुनिया से अपील

पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी (Bilawal Bhutto) ने अगले महीने होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Meeting) से पहले अपने मुल्क को विनाशकारी बाढ़ से उबरने में मदद करने के लिए दुनिया से गुजारिश की है. पाकिस्तान आयात, डॉलर की कमी और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ लोन में देरी जैसे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है. इस महीने 8000 करोड़ के बॉन्ड के भुगतान के बावजूद लंबी अवधि के डॉलर के बॉन्ड के संकटग्रस्त स्तर पर व्यापार जारी रहने के कारण निवेशक अभी भी देश की ऋण क्षमता के बारे में चिंतित हैं.

पाकिस्तान में जून-जुलाई की गर्मियों में भीषण बाढ़ आई थी. इस बाढ़ की वजह से 1700 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी. इस बाढ़ ने पाकिस्तान की 256000 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया था. बाढ़ से देश की तमाम सड़कों, पुलों और इमारातों जैसे बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा था. पाकिस्तान को दुनियाभर से सहयोग और चंदा मिला. दुनियाभर से उसे अनाज, दवाई और पैसों के रूप में सहायता भी प्राप्त हुई, लेकिन पाकिस्तान अभी भी दूसरे देशों से मदद मांग रहा है. 

पाकिस्तान को मदद की जरूरत
पाकिस्तानी विदेश मंत्री भुट्टो ने ब्लूमबर्ग को दिए इंटरव्यू में कहा, 'हम खुद को अविश्वसनीय रूप से कठिन स्थिति में पाते हैं, जहां हम आईएमएफ के साथ अपने व्यापक आर्थिक संकेतकों का प्रबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं. पाकिस्तान में अभी भी लोगों के लिए मदद की जरूरत है. पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए आगे की योजना बनाने की जरूरत है." 

कई इलाकों में है बाढ़ का पानी 
बिलावल भुट्टो जरदारी ने वॉशिंगटन डीसी में ब्लूमबर्ग टेलीविजन के साथ इंटरव्यू में कहा, "यह दुर्भाग्य की बात है कि कैमरा हटते ही लोगों का उधर से ध्यान हट गया, लेकिन सच्चाई यह है कि अभी भी हमारे देश के कई इलाकों में बाढ़ का पानी बना हुआ है. हमें आपकी मदद की जरूरत है." बता दें कि बाढ़ में लगभग पाकिस्तान का एक तिहाई क्षेत्र डूब गया और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग आधी हो गई.

राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल
वहीं, पाकिस्तान नए सिरे से राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रहा है. विपक्षी सदस्य इमरान खान इस सप्ताह के अंत में चार में से दो प्रांतीय विधानसभाओं को भंग करने की योजना बना रहे हैं, ताकि सरकार को नए चुनावों की घोषणा करने के लिए मजबूर किया जा सके. संघीय संसद में अविश्वास मत के माध्यम से इमरान खान को हटाने के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने प्रतिशोध में पंजाब की प्रांतीय विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव दायर किया है.

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