किसी भी लोकतांत्रिक देश में सेना और सशस्त्र बल संविधान, कानून और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति समर्पित होते हैं. लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में, जिस पर लंबे समय से कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के आरोप लगते रहे हैं. सेना अपनी विफलताओं को छिपाने और सैनिकों के भीतर धार्मिक कट्टरता बनाए रखने के लिए धर्म का सहारा लेती रही है. समय-समय पर पाकिस्तानी सेना के अधिकारी खुद ऐसे बयान देते रहे हैं, जिनसे यह धारणा मजबूत होती है कि वहां का सैन्य नेतृत्व संविधान और कानून से ऊपर धार्मिक विचारधारा को प्राथमिकता देता है. आलोचकों का मानना है कि पाकिस्तानी सैन्य तंत्र अपने राजनीतिक और सामरिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए धर्म को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता रहा है.
हाल ही में बलूचिस्तान में तैनात फ्रंटियर कोर के महानिरीक्षक मेजर जनरल राव इमरान सरताज का एक वीडियो चर्चा में है. वीडियो में इमरान सरताज सैनिकों की सेवा को सामान्य सरकारी नौकरी या मात्र ड्यूटी मानने से इनकार करते हुए इसे "जिहाद" बताते नजर आते हैं. उन्होंने कहा कि सेना और उसका नेतृत्व इस जिम्मेदारी को अल्लाह द्वारा सौंपी गई ड्यूटी मानता है. सरताज के अनुसार, जिसे लोग नौकरी कहते हैं, वह केवल नौकरी नहीं बल्कि जिहाद है. उन्होंने यह भी कहा कि वर्दी पहनना उनकी किस्मत में लिखा था और यह केवल पेशेवर जिम्मेदारी नहीं है. पाकिस्तान की इज्जत और पहचान के लिए वे हमेशा खड़े रहेंगे.
"دا گز دا میدان"، سیدھا آدمی ہوں، سیدھی بات کرتا ہوں، جس کو آپکو نوکری کہتے ہیں یہ نوکری نہیں جہاد ہے، آئی جی فرنٹیئر کور نارتھ میجر جنرل راؤ عمران https://t.co/KTis09JL6j
— Kamran Ali (@akamran111) November 7, 2026
सरताज के इस बयान को लेकर पाकिस्तान की सेना की भूमिका और उसके भीतर मौजूद कट्टर धार्मिक सोच पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है. आलोचकों का कहना है कि ऐसे बयान यह दर्शाते हैं कि सेना अपने जवानों को धार्मिक भावनाओं के आधार पर प्रेरित करने की कोशिश करती है. फ्रंटियर कोर वही अर्धसैनिक बल है जो मुख्य रूप से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तैनात रहता है, जहां मानवाधिकार हनन और सैन्य कार्रवाई को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं. विरोधी समूहों का आरोप है कि सेना बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन और असंतोष को दबाने के लिए कठोर रणनीति अपनाती है.
अपने बयान में इमरान सरताज ने आगे कहा कि "जान सदका-ए-माल है और इज्जत सदका-ए-जान है." हालांकि आलोचकों का तर्क है कि जिस पाकिस्तान की छवि आज आर्थिक संकट, आतंकवाद और आंतरिक संघर्षों के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित हो रही है, वहां सेना द्वारा सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा की बात कई सवाल खड़े करती है. उनका कहना है कि बलूचिस्तान और खैबर क्षेत्रों में नागरिक अधिकारों के दमन और सैन्य कार्रवाइयों को "जिहाद" का नाम देना पाकिस्तान के संस्थागत संकट और वैचारिक दिवालियेपन को उजागर करता है.
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