![पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी, दामाद के खिलाफ करप्शन मामले में आरोप तय पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी, दामाद के खिलाफ करप्शन मामले में आरोप तय](https://i.ndtvimg.com/i/2017-07/maryam-sharif_650x400_81501249060.jpg?downsize=773:435)
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी, दामाद के खिलाफ करप्शन मामले में आरोप तय (फाइल फोटो)
इस्लामाबाद:
पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम और दामाद मोहम्मद सफदर के खिलाफ करप्शन मामले में आरोप तय कर दिए. 13 तारीख कोवकीलों के हंगामे के बाद आरोप तय करने की कार्यवाही 19 अक्तूबर तक स्थगित कर दी थी.
30 दिन के अंदर अदालत में पेश नहीं हुए नवाज शरीफ के बेटे तो माने जाएंगे अपराधी
‘राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो’ (एनएबी) ने शरीफ, उनके परिवार के सदस्यों और वित्त मंत्री इशाक डार के खिलाफ इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत में भ्रष्टाचार और धन शोधन के तीन मामले दर्ज किए थे. शीर्ष न्यायालय द्वारा 28 जुलाई को पनामा पेपर कांड में शरीफ को प्रधानमंत्री पद से अयोग्य ठहराए जाने के हफ्तों बाद ये मामले दर्ज किए थे. न्यायाधीश मोहम्मद बशीर की अदालत में कार्यवाही शुरू होने ही वाली ही थी कि वकीलों ने सुरक्षा इंतजामों का विरोध शुरू कर दिया जिसने अदालत परिसर में उनकी आवाजाही पर बंदिश लगा दी थीं.
VIDEO- क्या नवाज शरीफ का राजनैतिक करियर खत्म?
वकीलों ने सुनवाई को तब तक रोकने की धमकी दी जब तक उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है जिन्होंने अदालत के बाहर उनके साथ कथित तौर पर हाथापाई की थी. शोर-शराबा होता देख न्यायाधीश अदालत कक्ष से बाहर चले गए और बाद में सुनवाई 19 अक्तूबर तक स्थगित करने का ऐलान किया था.
30 दिन के अंदर अदालत में पेश नहीं हुए नवाज शरीफ के बेटे तो माने जाएंगे अपराधी
‘राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो’ (एनएबी) ने शरीफ, उनके परिवार के सदस्यों और वित्त मंत्री इशाक डार के खिलाफ इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत में भ्रष्टाचार और धन शोधन के तीन मामले दर्ज किए थे. शीर्ष न्यायालय द्वारा 28 जुलाई को पनामा पेपर कांड में शरीफ को प्रधानमंत्री पद से अयोग्य ठहराए जाने के हफ्तों बाद ये मामले दर्ज किए थे. न्यायाधीश मोहम्मद बशीर की अदालत में कार्यवाही शुरू होने ही वाली ही थी कि वकीलों ने सुरक्षा इंतजामों का विरोध शुरू कर दिया जिसने अदालत परिसर में उनकी आवाजाही पर बंदिश लगा दी थीं.
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वकीलों ने सुनवाई को तब तक रोकने की धमकी दी जब तक उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है जिन्होंने अदालत के बाहर उनके साथ कथित तौर पर हाथापाई की थी. शोर-शराबा होता देख न्यायाधीश अदालत कक्ष से बाहर चले गए और बाद में सुनवाई 19 अक्तूबर तक स्थगित करने का ऐलान किया था.
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