- मालदीव ने नागरिकता संशोधन कानून पर दिया बयान
- कहा, यह पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला
- हमें भारत के लोकतंत्र में भरोसा है
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे विवाद के बीच पड़ोसी मालदीव ने साफ कहा है कि ये भारत का आंतरिक मामला है. मालदीव की संसद के स्पीकर मोहम्मद नशीद ने कहा, 'ये भारत का आंतरिक मामला है. हमें भारत के लोकतंत्र में भरोसा है और पूरी प्रक्रिया को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिली है.' वहीं, विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के मुद्दे पर मोहम्मद नशीद ने कहा कि, 'हमने पहले जाकिर नाइक को इसलिये आने दिया था, क्योंकि तब ऐसा कोई मामला नहीं था जिसकी हमें जानकारी हो. हाल ही में सरकार ने उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया है. हमें उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो अच्छे इस्लाम का उपदेश देते हों, लेकिन अगर आप घृणा का उपदेश देंगे, तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे.'
Speaker of Maldives Parliament Mohamed Nasheed on Citizenship (Amendment) Act, 2019: It's an internal issue of India. We have trust in Indian democracy. The process went through both the Houses of Parliament. pic.twitter.com/24eTMFXdPf
— ANI (@ANI) December 14, 2019
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आपको बता दें कि एक दिन पहले ही नागरिकता संशोधन बिल (कैब) के खिलाफ जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच भारत-जापान के बीच होने वाली शिखर बैठक भी टाल दी गई. जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को इस बैठक में आना था. बैठक गुवाहाटी में होनी थी. कैब के विरोध में पूर्वोत्तर समेत पूरे असम में विरोध-प्रदर्शन चल रहा है. इस बीच असम के पुलिस महानिदेशक भास्कर ज्योति महंत (Bhaskar Jyoti Mahanta) ने कहा कि राज्य में नागरिकता संशोधन अधिनियम (Citizenship Act) के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन काफी हद तक थम गए हैं, पुलिस यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी रख रही है कि स्थिति फिर से नियंत्रण से बाहर न हो जाए.
नागरिकता संशोधन बिल: क्यों असम में भड़की विरोध की आग
NDTV से बात करते हुए उन्होंने कहा, 'हम शांति के रास्ते पर अग्रसर हैं. आज एक बेहतर दिन है, लेकिन हम कड़ी निगरानी रखेंगे. हमारे पास अपने कर्तव्य हैं, और हमारी टीमें अथक प्रयास कर रही हैं. यह कठिन समय है, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं. हालांकि, महंत ने कहा, आज हमने स्थिति पर कड़ा रुख रखने के खिलाफ फैसला किया. लोगों को बाहर आने और घरेलू सामान खरीदने की अनुमति दी जा रही है. उन्होंने कहा कि स्थिति सामान्य होने पर इंटरनेट कनेक्टिविटी वापस बहाल कर दी जाएगी. बता दें कि असम के गुवाहाटी में गुरुवार को बड़े पैमाने पर हिंसा देखी गई.
VIDEO: नागरिकता बिल के बारे में क्या सोचती है जनता?
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