वाशिंगटन:
सात मुस्लिम बहुल देशों से अमेरिका आने पर पाबंदी लगाने से संबंधित ट्रेवल बैन ऑर्डर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 'निकट भविष्य' में बदलाव करने का फैसला किया है. इस संबंध में पिछली 27 जनवरी को ट्रंप ने एक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया था. उसमें ऐसे सात मुल्कों से आने वाले लोगोंं पर अस्थाई रूप से पाबंदी लगा दी गई थी. इस नई व्यवस्था के संबंध में जस्टिस डिपार्टमेंट ने घोषणा करते हुए कहा कि फेडरल अपील कोर्ट को इस व्यवस्था पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए. इसी कोर्ट ने ट्रंप के ऑर्डर को निलंबित कर दिया था.
इस नए कदम की वजह बताते हुए डिपार्टमेंट ने कहा कि संभावित रूप से कोर्ट में लंबे चलने वाले केस में समय खर्च करने के बजाय राष्ट्रपति अपने देश की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का रास्ता तलाश रहे हैं. इसलिए जल्द से जल्द संशोधित नया बैन ऑर्डर जारी किया जाएगा. ट्रंप ने इस मुद्दे को अपने चुनावी अभियान का हिस्सा बनाया था.
ट्रंप ने 27 जनवरी को अपने आदेश को जारी करते हुए कहा था कि इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों के हमलों से अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से वह यह कदम उठा रहे हैं. इसके तहत सात देशों ईरान, इराक, लीबिया, सूडान, सोमालिया, सीरिया और यमन के नागरिकों का अमेरिका में 90 दिनों के लिए प्रवेश अस्थाई रूप से प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई थी. सीरिया को छोड़कर इन देशों के शरणार्थियों के मामले में यह प्रतिबंध 120 दिनों के लिए था. सीरिया के मामले में यह प्रतिबंध अनिश्चितकालीन था. इस आदेश के बाद ट्रंप को दुनिया भर में आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है.
इस नए कदम की वजह बताते हुए डिपार्टमेंट ने कहा कि संभावित रूप से कोर्ट में लंबे चलने वाले केस में समय खर्च करने के बजाय राष्ट्रपति अपने देश की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का रास्ता तलाश रहे हैं. इसलिए जल्द से जल्द संशोधित नया बैन ऑर्डर जारी किया जाएगा. ट्रंप ने इस मुद्दे को अपने चुनावी अभियान का हिस्सा बनाया था.
ट्रंप ने 27 जनवरी को अपने आदेश को जारी करते हुए कहा था कि इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों के हमलों से अमेरिका की सुरक्षा के लिहाज से वह यह कदम उठा रहे हैं. इसके तहत सात देशों ईरान, इराक, लीबिया, सूडान, सोमालिया, सीरिया और यमन के नागरिकों का अमेरिका में 90 दिनों के लिए प्रवेश अस्थाई रूप से प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई थी. सीरिया को छोड़कर इन देशों के शरणार्थियों के मामले में यह प्रतिबंध 120 दिनों के लिए था. सीरिया के मामले में यह प्रतिबंध अनिश्चितकालीन था. इस आदेश के बाद ट्रंप को दुनिया भर में आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है.
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