फाइल फोटो
वाशिंगटन:
सीरिया में हुए कथित रासायनिक हमले के कारण अमेरिका जहां एक ओर सीरिया पर हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने रासायनिक हमले के घटनाक्रम का पता लगा लिया है।
वाशिंगटन पोस्ट अखबार ने अधिकारियों के हवाले से कहा है कि ओबामा प्रशासन को भरोसा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस बात का पता लगा लिया है कि सीरियाई सेना ने कैसे रासायनिक हथियारों का भंडारण किया, कब उन्हें तैयार किया और पिछले सप्ताह कब हमला किया।
अखबार ने कहा है कि प्रशासन की योजना साक्ष्यों को यथाशीघ्र गुरुवार तक जारी करने की है। इससे यह साबित हो जाएगा कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद उस बात के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके लिए अमेरिका उन पर आरोप लगा रहा है। इस रासायनिक हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है।
यह रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक ने तैयार की है। ओबामा द्वारा सीरिया पर हमले का फैसला लेने के पहले यह प्रशासन द्वारा उठाए गए आखिरी कदमों में से एक है। कुल मिलाकर सीरिया पर हमला अब अपरिहार्य दिख रहा है।
इस बीच करीब 36 अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति बराक ओबामा से मांग की है कि कोई भी फैसला लेने से पहले संसद से परामर्श किया जाए। उनका कहना है कि कांग्रेस की बिना मंजूरी के कोई कार्रवाई करना असंवैधानिक होगा।
वाशिंगटन पोस्ट अखबार ने अधिकारियों के हवाले से कहा है कि ओबामा प्रशासन को भरोसा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने इस बात का पता लगा लिया है कि सीरियाई सेना ने कैसे रासायनिक हथियारों का भंडारण किया, कब उन्हें तैयार किया और पिछले सप्ताह कब हमला किया।
अखबार ने कहा है कि प्रशासन की योजना साक्ष्यों को यथाशीघ्र गुरुवार तक जारी करने की है। इससे यह साबित हो जाएगा कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल-असद उस बात के लिए जिम्मेदार हैं, जिसके लिए अमेरिका उन पर आरोप लगा रहा है। इस रासायनिक हमले में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है।
यह रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक ने तैयार की है। ओबामा द्वारा सीरिया पर हमले का फैसला लेने के पहले यह प्रशासन द्वारा उठाए गए आखिरी कदमों में से एक है। कुल मिलाकर सीरिया पर हमला अब अपरिहार्य दिख रहा है।
इस बीच करीब 36 अमेरिकी सांसदों ने राष्ट्रपति बराक ओबामा से मांग की है कि कोई भी फैसला लेने से पहले संसद से परामर्श किया जाए। उनका कहना है कि कांग्रेस की बिना मंजूरी के कोई कार्रवाई करना असंवैधानिक होगा।
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