बांग्लादेश में शेख हसीना पर दर्ज हुआ एक और केस, अंतरिम सरकार ने लगाया है यह गंभीर आरोप

बांग्लादेश पुलिस ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना गृह युद्ध छेड़कर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को हटाने की साजिश रचने का केस दर्ज किया है. इसमें 72 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है.जिन अन्य लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, उनमें हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं. अधिकारियों और मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी.

क्या कहना है पुलिस अधिकारियों का 

पुलिस के एक अधिकारी ने कहा,''हां, हमारे आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने मौजूदा सरकार को गिराने की साजिश रचने के आरोप में ढाका के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में मामला दर्ज किया है.'' अदालत ने मामले का संज्ञान लेकर सीआईडी ​​को गुरुवार को मामले की जांच शुरू करने को कहा.

सीआईडी ​​ने 19 दिसंबर, 2024 को हुई एक ऑनलाइन बैठक के बारे में जानकारी मिलने के बाद यह मामला दर्ज किया. इस बैठक में भाग लेने वालों ने 'जॉय बांग्ला ब्रिगेड' नामक एक मंच बनाया. इस दौरान गृह युद्ध के माध्यम से हसीना को फिर से सत्ता में लाने की योजनाओं पर चर्चा की.

पुलिस ने किस आधार पर दर्ज किया है केस

सरकार द्वारा संचालित समाचार एजेंसी 'बीएसएस' ने मामले का हवाला देते हुए कहा,''पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और मेजबान, सह-मेजबान और बैठक में भाग लेने वाले अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग से पता चला है कि इन लोगों ने संकल्प लिया था कि वे वैध सरकार को शांतिपूर्ण तरीके से देश चलाने नहीं देंगे.''

पुलिस ने बताया कि इस बैठक में देश-विदेश से कुल 577 लोग शामिल हुए. पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने अवामी लीग की अमेरिकी शाखा के उपाध्यक्ष रब्बी आलम द्वारा बुलाई गई बैठक में हसीना के निर्देशों के प्रति समर्थन जताया.आलम को दंड संहिता के तहत दर्ज मामले में दूसरे आरोपी के रूप में नामित किया गया था.

शेख हसीना की सरकार का तख्तापलट

हसीना की अगुवाई वाली 16 साल पुरानी अवामी लीग सरकार पिछले साल पांच अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में हुए हिंसक जन-विद्रोह के कारण गिर गई थी.इसके बाद 77 साल की हसीना गोपनीय तरीके से बांग्लादेश छोड़कर भारत चली गई थीं. उनके पद से हटने के बाद से उन पर सामूहिक हत्या और भ्रष्टाचार सहित 100 से अधिक मामले दर्ज कराए गए हैं. उनके अपदस्थ होने के बाद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्यभार संभाला.

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