शरणार्थियों के लिए 'गोल्‍डन टिकट' समाप्‍त करेगा ब्रिटेन, सुरक्षा और लाभों में होगी कटौती

लंदन:

ब्रिटेन में अब शरण लेना मुश्किल होने जा रहा है.शरणार्थियों के लिए सुरक्षा में कटौती की जाएगी और शरण चाहने वालों के लिए स्‍वत: ही मिलने वाले लाभों को समाप्‍त किया जाएगा. लेबर पार्टी की सरकार ने शनिवार देर रात को यह घोषणा की है. सरकार ने अनियमित इमिग्रेशन को कम करने और कट्टर दक्षिणपंथियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से यह घोषणा की है. डेनमार्क की शरण देने की सख्‍त प्रणाली की तर्ज पर यह घोषणा ऐसे वक्‍त में की गई है, जब प्रधानमंत्री कीर स्‍टार्मर पर एंटी-इमिग्रेशन रिकॉर्म यूके पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता का दबाव है. 

गृह मंत्री शबाना महमूद ने एक बयान में कहा, "मैं शरणार्थियों के लिए ब्रिटेन का गोल्डन टिकट समाप्त कर दूंगी." हालांकि ब्रिटेन की रिफ्यूजी काउंसिल के प्रमुख ने सरकार को चेतावनी दी है कि ये उपाय लोगों को ब्रिटेन पहुंचने से नहीं रोकेंगे. साथ ही उन्‍होंने इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है. 

शरणार्थी दर्जे की अवधि को किया जाएगा कम 

वर्तमान में शरणार्थी का दर्जा लोगों को पांच साल के लिए मिलता है, जिसके बाद वे अनिश्चितकालीन प्रवास और आखिर में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन महमूद के मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय ने कहा कि वह शरणार्थी दर्जे की अवधि को घटाकर 30 महीने कर देगा. 

इस सुरक्षा की "नियमित समीक्षा" की जाएगी और शरणार्थियों को सुरक्षित माने जाने पर अपने देश लौटने के लिए मजबूर किया जाएगा. मंत्रालय ने यह भी कहा कि इसका उद्देश्य उन शरणार्थियों को ब्रिटेन में दीर्घकालीन निवास के लिए आवेदन करने से पहले 20 साल तक प्रतीक्षा करवाना है, जिन्हें शरण दी गई है. वर्तमान में वे पांच साल बाद ऐसा कर सकते हैं. 

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, ब्रिटेन में शरण के आवेदन रिकॉर्ड स्तर पर हैं. इस साल जून तक करीब 1,11,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं. 

शरण नीति में सबसे बड़ा बदलाव: गृह मंत्रालय 

गृह मंत्रालय ने नए प्रस्तावों को "आधुनिक समय में शरण नीति में सबसे बड़ा बदलाव" बताया है. इन्‍हें महमूद सोमवार को संसद में प्रस्तुत करने वाली हैं.  उन्होंने कहा कि इन सुधारों से अनियमित प्रवासियों के लिए ब्रिटेन आना कम आकर्षक हो जाएगा और देश में पहले से मौजूद प्रवासियों का निकलना आसान होगा. 

मंत्रालय ने कहा कि 2005 के एक कानून में शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने का एक वैधानिक कानूनी दायित्व भी समाप्त कर दिया जाएगा. इसका मतलब है कि शरणार्थियों के लिए आवास और साप्ताहिक वित्तीय भत्ते की गारंटी अब नहीं रहेगी. 

यह "विवेकाधीन" होगा, जिसका अर्थ होगा कि सरकार ऐसे किसी भी शरणार्थी को सहायता देने से इनकार कर सकती है जो काम कर सकता है या अपना गुजारा खुद कर सकता है, लेकिन नहीं कर पाया या जिसने अपराध किए हैं. 

पिछली गर्मियों में चुने गए स्टार्मर पर फ्रांस से छोटी नावों में इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रवासियों को रोकने का दबाव है. यही बात उनके कंजर्वेटिव पूर्ववर्तियों को भी परेशान करती रही थी.