- संभल ज़िला प्रशासन ने 27 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया
- कब्जे वाली जमीन पर ग्रामीणों ने पिछले कई वर्षों से खेती कर रही थी, जिसे प्रशासन ने उजाड़ दिया
- जमीन की कुल कीमत लगभग अट्ठाईस करोड़ रुपए आंकी गई है और यह पट्टा श्रेणी में दर्ज है
यूपी के संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर चला योगी का बुलडोजर. संभल ज़िला प्रशासन ने करोड़ों रुपए की सरकारी ज़मीन पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया. क़ब्ज़े वाली इस ज़मीन पर खेती की जा रही थी. संभल कोतवाली क्षेत्र के गांव शेर खा सराय में 27 बीघा सरकारी जमीन पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर कब्जा मुक्त कराया. यह भूमि पट्टा श्रेणी में दर्ज थी और इस पर अवैध रूप से ग्रामीण खेती कर रहे थे. जमीन के सर्किल रेट के मुताबिक़ इसकी क़ीमत लगभग 28 करोड़ रुपए आंकी गई है.
संभल कोतवाली क्षेत्र के गांव तहसील प्रशासन और नगर पालिका परिषद की जेसीबी मशीन लेकर प्रशासन मौके पर पहुंचा, उसके बाद जमीन पर कब्जा मुक्त कराया. प्रशासन ने अतिक्रमण हटाकर फसल को उजाड़वा दिया. यह ज़मीन नगर पालिका परिषद संभल शहर से सटी हुई है.
संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ फिर चला CM योगी का बुलडोजर. संभल ज़िला प्रशासन ने 28 करोड़ की सरकारी ज़मीन पर बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया. क़ब्ज़े वाली इस ज़मीन पर खेती की जा रही थी.#Sambhal pic.twitter.com/UFoTohSi2H
— NDTV India (@ndtvindia) October 27, 2025
जिस गांव शेर खा सराय में बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, उस ज़मीन पर खेती करने वाली महिला ने बताया कि हमें करीब 20 साल से अधिक हो गए खेती करते हुए. जिसमें गोभी की फसल भी खड़ी है. महिला का कहना है कि उसके घर का गुजारा करने वाला कोई नहीं है. आरोप है कि इस कार्रवाई की लेकर उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी.
संभल शहर के पास में लगभग 27 बीघा भूमि है जो सरकारी भूमि है. दस्तावेजों के मुताबिक 20 से 25 सालों से लोगों ने कब्जा कर रखा था. इसके संज्ञान में आने पर इसकी जांच की गई और पाया गया कि अभिलेखों में आज भी सरकारी जमीन दर्ज है. इस जमीन पर किसी का कोई दावा नहीं है जिसको कब्जा मुक्त करके जिसकी रिपोर्ट संभाल के जिला अधिकारी को भेजी जाएगी.
फिलहाल संभल को तीर्थ के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. इससे पहले भी कभी अवैध धार्मिक स्थलों पर, कभी बाजारों में, कभी मकानों पर तो अब खेती की जमीन से भी प्रशासन कब्जा छुड़ाने की कार्रवाई करता दिख रहा है.
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