उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है. इसमें गाय पालने पर 50 हजार रुपये तक की मदद का प्रस्ताव भी शामिल है. सरकार ने दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और गायों की नस्ल सुधारने जैसे फैसले भी किए हैं. यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का कहना है कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली को भी हरी झंडी दी है. इससे यूपी में पानी के जहाज, नावों और स्टीमर संचालन के नियम कायदे तय होंगे. बिना इंजन वाली और इंजन वाली दोनों तरह की नावों और स्टीमर का पंजीकरण कराना होगा. 10 और 5 यात्री क्षमता वाली नावों के लिए अलग-अलग रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी. बिना इंजन वाली नावों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क 50 रुपये रहेगा.नावों के यात्रियों और नाविकों का बीमा कराया जाएगा. गंगा, सरयू और घाघरा जैसी 11 नदियों के नाविकों पर ये नियम लागू होगा. काशी से हल्दिया तक यात्रियों के लिए सुरक्षा किट जारी होगी.
कंपनियों की विलय प्रक्रिया आसान हुई
स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने कहा कि अब कंपनियों के विलय या अलग करने के लिए पंजीयन विभाग में रजिस्ट्रेशन अब आसान होगा. इसके लिए कंपनी की शेयर वैल्यू पर सिर्फ 0.50 फीसदी टैक्स देना होगा. अभी स्पष्ट नीति न होने से किसी कंपनी या निदेशकों का मर्जर, डीमर्जर होता था, तो कंपनी की पूरी वैल्यू पर कर चुकाना पड़ता था. अभी तक इसके लिए सिर्फ कंपनी सचिव के यहां ही हो पाती थी. विधानसभा से मंजूरी के बाद इस पर केंद्र सरकार की मंजूरी ली जाएगी.
गाय पालने पर सरकार 50 फीसदी तक सब्सिडी देगी
पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का कहना है कि सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले उत्तर प्रदेश देश में किसानों की आमदनी दोगुनी करने में पशुपालन की बड़ी भूमिका है. लिहाजा सरकार ने पहली बार यूपी में स्टेट लाइव मिशन बनाया है. गायों की नस्ल को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन देने के साथ दूध उत्पादन दोगुना किया जाएगा. गायों का बीमा कराया जाएगा. इसमें 85 फीसदी सरकार और सिर्फ 15 फीसदी प्रीमियम किसान को देना होगा.गाय पालने पर सरकार 50 फीसदी तक सब्सिडी देगी. गरीब लोगों को 100-100 मुर्गियों के चूजे निशुल्क दिए जाएंगे. मैनपुरी में सैनिक स्कूल के लिए 9.5 हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई है.
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- बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षणेत्तर कर्मियों और आश्रितों को भी कैशलेस इलाज
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