
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मई को ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे.
खास बातें
- कैराना में 28 मई को होना है लोकसभा का उपचुनाव
- पीएम मोदी 27 मई को बागपत में करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
- राष्ट्रीय लोकदल ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर की शिकायत
उत्तर प्रदेश के बागपत में 27 मई को पीएम मोदी की रैली पर आरएलडी ने ऐतराज जताया है. राष्ट्रीय लोकदल ने कहा कि यह कैराना चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश है. आरएलडी ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की है. गौरतलब है कि 28 मई को कैराना में लोकसभा उपचुनाव होना है. पीएम मोदी उससे ठीक एक दिन पहले कैराना से ठीक सटे बागपत में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जाएंगे.
यह भी पढ़ें : पीएम मोदी 27 मई को करेंगे एनएच 9 और ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन
आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है. उन्होंने शिकायत पत्र में लिखा, 'प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम अपरोक्ष रूप से कैराना चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से रखा गया है. इसके लिए भाजपा ने अभी से ही कैराना लोकसभा क्षेत्र के गावों में प्रधानमंत्री की रैली के लिए भारी संख्या में लोगों को बागपत पहुंचने का आह्वान शुरू कर दिया है.
यह भी पढ़ें : 'कैराना का याराना' बीजेपी के लिये बन सकता है चुनौती, यूपी में बदल रहा है सियासी अंकगणित, 10 बड़ी बातें
अनिल दुबे ने पत्र में आशंका जताई कि हो सके प्रधानमंत्री जी इस दौरान कुछ घोषणाएं कर दें, जो कैराना लोकसभा से संबंधित हो सकती हैं. ऐसे में कैराना उपचुनाव प्रभावित हो सकता है. इसलिए पीएम के कार्यक्रम को 28 मई तक रोक लगाने की कृपा करें.
यह भी पढ़ें : भाजपा ने जारी की उप-चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची, कैराना से मृगांका सिंह मैदान में
गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बनकर तैयार ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के शुरू न होने पर नाराजगी जताई थी. शीर्ष कोर्ट ने कहा था कि इसकी शुरुआत के लिए PMO की हरी झंडी का इंतजार क्यों किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने NHAI को कहा था कि इस महीने के अंत तक यानी 31 मई तक प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें या न करें, 1 जून से हर हाल में एक्सप्रेस-वे को जनता के लिए खोल दिया जाए.
VIDEO : आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने किया उप-चुनाव में जीत का दावा
गौरतलब है कि दिल्ली को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बाहर रिंग रोड बनाने का आदेश दिया था. इसके बाद ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे की प्लानिंग 2006 में शुरू हुई थी.