PMAY-G Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों को जल्द पक्के घर का सपना साकार होता नजर आ रहा है. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के नए चरण के तहत केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति दी है. योजना भवन, लखनऊ में आज केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई हाई लेवल समीक्षा बैठक के दौरान अनुमोदन पत्र सौंपा गया. बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने दो महत्वपूर्ण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपे. पहला पत्र रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं, चना और मसूर की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद अवधि बढ़ाने से संबंधित था, जबकि दूसरा पत्र प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत नए मकानों की स्वीकृति से जुड़ा था.
6.18 लाख ग्रामीण मकानों को मिली मंजूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के नए चरण में उत्तर प्रदेश के लिए कुल 6,18,482 पक्के मकानों की स्वीकृति प्रदान की गई है. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे पात्र परिवारों के लिए है, जो अभी भी कच्चे घरों में जीवनयापन कर रहे हैं. इस निर्णय से लाखों परिवारों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त होगा.
PM Awas Yojana Gramin: सीएम योगी और शिवराज सिंह चौहान
नए चरण में देशभर में बनेंगे 2 करोड़ अतिरिक्त घर
शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए पीएम आवास योजना-ग्रामीण का नया चरण शुरू किया गया है. इस चरण के तहत देशभर में 2 करोड़ अतिरिक्त पक्के मकानों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. उत्तर प्रदेश को मिली 6.18 लाख मकानों की स्वीकृति इसी राष्ट्रीय लक्ष्य का हिस्सा है.
माननीय केंद्रीय मंत्री श्री @ChouhanShivraj जी से आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी और माननीय उप-मुख्यमंत्री श्री @kpmaurya1 जी ने आत्मीय भेंट की।
— Office of Shivraj (@OfficeofSSC) June 25, 2026
इस दौरान उत्तर प्रदेश में कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर… pic.twitter.com/WX2xMb0tMG
ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वे हुआ पूरा
बैठक में जानकारी दी गई कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र परिवारों की पहचान के लिए सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है. सर्वे के माध्यम से उन परिवारों को चिन्हित किया गया है जो कच्चे मकानों में रहते हैं और आवास योजना के पात्र हैं. अब अगले चरण में इन लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर मकान स्वीकृत किए जाएंगे.
PM Awas Yojana Gramin: बैठक के दौरान सीएम योगी और केंद्रीय कृषि मंत्री
पत्र के अनुसार, रबी विपणन वर्ष 2026–27 के लिए एमएसपी पर खरीद की अवधि 24 जून 2026 से बढ़ाकर 8 जुलाई 2026 तक जारी रखने की अनुमति दी गई है, ताकि मौसम, फसल की तुलाई या मंडी में भीड़ जैसी व्यावहारिक दिक्कतों के कारण कोई भी किसान अपनी फसल एमएसपी पर बेचने से वंचित न रहे. इस स्वीकृति से यूपी के लाखों गेहूं, चना और मसूर उत्पादक किसानों को सीधी राहत मिलेगी और उन्हें औने–पौने दाम पर फसल बेचने की मजबूरी से बचाया जा सकेगा.
‘हाउसिंग फॉर ऑल' मिशन को मिलेगी गति
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ‘हाउसिंग फॉर ऑल' संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आवास केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर जीवन की आधारशिला है. इसलिए पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचाना प्राथमिकता होगी.
केंद्र देगा वित्तीय और तकनीकी सहयोग
शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि मकानों के निर्माण में केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश को हर संभव सहयोग प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता के साथ-साथ तकनीकी समर्थन और मॉनिटरिंग व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि निर्माण कार्य निर्धारित समयसीमा में पूरा हो सके.
गुणवत्ता और पारदर्शिता पर रहेगा जोर
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मकानों के निर्माण में गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना जरूरी होगा. उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र गरीब परिवार योजना के लाभ से वंचित न रह जाए.
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