नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की बुधवार को बोर्ड बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए. इसमें नोएडा में एआई सिटी बनाने का निर्णय सामिल है. नोएडा विकास प्राधिकरण की बैठक में सेक्टर-25 से 32 में एआई सिटी के साथ बिजनेस पार्क को मंजूरी दी गई है. बोर्ड ने यूपी प्राइवेट बिजनेस पार्क डेवलपमेंट स्कीम-2025 के तहत यह फैसला किया है.ग्रेटर नोएडा में किसानों को नोएडा और यमुना अथॉरिटी के किसानों की तर्ज पर भूमि अधिग्रहण मुआवजे का लाभ दिया जाएगा.
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की 145वीं बोर्ड बैठक
ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की 145वीं बोर्ड बैठक भी शुक्रवार को हुई.इसमें किसानों को 64.7 फीसदी अतिरिक्त मुआवजा और समान लाभ देने पर मुहर लगाई गई है. बोर्ड वर्ष 2002 से 2013 के बीच भूमि अधिग्रहण या सहमति से जमीन देने वाले 533 किसानों को को यह लाभ देगा. इससे ग्रेटर नोएडा के किसानों को भी नोएडा और यमुना अथॉरिटी की तर्ज पर यह लाभ मिल सकेगा. उन्हें पहला विकल्प 6415 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से जमीन देने या 5725 रुपये प्रति वर्गमीटर के विकल्प के साथ 6 प्रतिशत आबादी प्लॉट का विकल्प दिया गया है.
आबादी प्लॉट के नियमों में ढील
ग्रेटर नोएडा में किसानों की मांग मानते हुए आबादी प्लॉट के नियम सरल किए गए हैं. किसान अर्जन की कार्रवाई से पहले जमीन बहू के नाम कर देते थे.इससे बहू आबादी भूखंड के लाभ नहीं ले पाती थी. लिहाजा इसमें सास-ससुर को भी शामिल किया गया है. ग्रेटर नोएडा के सेक्टर ईकोटेक-1 में युवाओं को रोजगार ट्रेनिंग देने के लिए लगभग 8 एकड़ जमीन आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. यह जमीन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को निशुल्क आवंटित की जाएगी.युवाओं को भाषा, तकनीकी और गैर-तकनीकी हुनर सिखाकर देश-विदेश में प्लेसमेंट दिलाया जाएगा. कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सेक्टर ईकोटेक-1 एक्सटेंशन (कासना) में पुलिस थाना बनाने के लिए निशुल्क जमीन दी जाएगी. ईकोटेक-10 में 132 केवी सबस्टेशन को अपग्रेड करके 220 केवी का अत्याधुनिक जीआईएस सबस्टेशन बनाया जाएगा. इस पर लगभग 226 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
🔹#ग्रेटरनोएडा प्राधिकरण ने आपसी सहमति से भूमि देने वाले किसानों को भी अधिग्रहण के समान ही सभी सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। 🔹बुधवार को संपन्न ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 145वीं बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर बोर्ड ने मुहर लग गई है। https://t.co/GegB0KsqF9
— AIR News Lucknow (@airnews_lucknow) October 28, 2026
ट्रांसफर चार्ज में 3 फीसदी की छूट
नोएडा अथॉरिटी ने नोएडा में नए औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और कारोबार में आसानी के लिए बड़ा फैसला किया है. औद्योगिक भूखंड का ट्रांसफर शुल्क सीधे तीन फीसदी कम किया गया है. नोएडा में औद्योगिक इकाइयों का ट्रांसफर सस्ता हो जाएगा. इससे नए स्टार्टअप और पुरानी कंपनियां नोएडा की ओर निवेश बढ़ाएंगी.नोएडा में निर्माण कार्यों और बिल्डिंग बायलॉज को सही करने के लिए यूपी मॉडल भवन विनियम-2026 को लागू करने का निर्णय लिया गया है. स्पोर्ट्स सिटी के तीनों प्लॉट के संशोधित लेआउट प्लान की आपत्तियों पर गंभीरता से विचार होगा. इन सभी आपत्तियों का निस्तारण योजना के मूल ब्रोशर, भवन नियमावली (Building Bylaws) और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के दायरे में रहते हुए पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए.
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