- यूपी के गोरखपुर में राशन कार्ड का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है.
- लोन पर गाड़ी खरीदने, आयकर देने वालों का नाम सूची से हट रहा है.
- आधार कार्ड के डेटा से लोगों की आर्थिक स्थिति की जांच की जा रही है.
उत्तर प्रदेश में मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है. गोरखपुर जिले में जिला पूर्ति विभाग द्वारा जिले में 50 हजार से अधिक संदिग्ध और अपात्र राशनकार्ड का वेरिफिकेशन कराया जा रहा है. इस अभियान के तहत लोन पर गाड़ी खरीदने वाले, संपत्ति खरीदने वाले, इनकम टैक्स चुकाने वाले और आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके लोगों के नाम पात्रता सूची से काटे जाएंगे, ऐसा इसलिए कि जरूरतमंद लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके.
किन कारणों से रद्द होंगे राशनकार्ड?
जिला प्रशासन और पूर्ति विभाग को केंद्र सरकार से मिले डेटा और आधार लिंकिंग के माध्यम से कई संदिग्ध मामलों की जानकारी मिली है. ऐसे में इस जांच के दायरे में वह लोग आने वाले हैं. जिन लोगों ने बैंक से लोन लेकर चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, जमीन या बड़ा पक्का मकान खरीदा है, वे अब मुफ्त राशन के पात्र नहीं माने जाएंगे.
वहीं जिन परिवारों के सदस्यों की सालाना आय निर्धारित सीमा से अधिक हो चुकी है या फिर इनकम टैक्स भरते हैं, उनका नाम लिस्ट से हटाया जाएगा. नियमों के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपये और शहरी क्षेत्रों में 3 लाख रुपये से अधिक होने पर राशनकार्ड के लिए अपात्र माना जाता है.
इसके अलावा परिवार के पास एयर कंडीशनर (AC), जनरेटर, 100 वर्ग मीटर से अधिक का प्लॉट या फ्लैट, सरकारी नौकरी और एक से अधिक लाइसेंसी हथियार होने पर भी कार्ड निरस्त कर दिए जाएंगे.
आधार डेटा से हो रही जांच
जिला पूर्ति अधिकारियों के अनुसार, आधार कार्ड को बैंक खातों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़े जाने के बाद लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति का आसानी से मिलान हो जाता है. अगर किसी कार्डधारक ने लोन लिया है, वाहन या बड़ी संपत्ति खरीदी है, तो उसका डेटा ऑटोमैटिक सिस्टम में संदिग्ध कैटेगरी में आ जाता है. इसी तकनीकी प्रक्रिया के आधार पर विभाग ने 50 हजार से अधिक ऐसे कार्डों की सूची तैयार की है जिनका भौतिक या दस्तावेजी वेरिफिकेशन इस महीने पूरा किया जाएगा.
विभाग ने पिछले कुछ वर्षों में अपात्र मिलने पर एक लाख से अधिक फर्जी या अयोग्य राशनकार्ड पहले ही निरस्त कर दिए हैं, जिनकी जगह नए पात्र परिवारों को जोड़ा गया है. जिला पूर्ति अधिकारी अजय प्रताप सिंह ने अपात्र लोगों से अपील की है कि वे खुद अपना कार्ड सरेंडर कर दें, अगर वेरिफिकेशन के दौरान पकड़े जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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