- बिहार में 30 दिन के अंदर नया राशन कार्ड मिलेगा.
- बुजुर्गों को घर पर ही राशन देने की व्यवस्था की जाएगी.
- बिहार के 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया.
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के गरीब और पात्र परिवारों के हित में एक बड़ा ऐलान किया है. गुरुवार (12 नवंबर) को राजधानी पटना के ज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में राशन कार्ड से वंचित सभी पात्र परिवारों को आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से आयोजित 'नवनिर्गत राशन कार्ड एवं उचित मूल्य की दुकानों के परमिट वितरण समारोह' के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 23 लाख 75 हजार नए लाभार्थियों को राशन कार्ड और 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों के लिए परमिट वितरित किए.
1 करोड़ नए लोगों को जोड़ने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड प्रणाली से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके तहत अब तक लगभग 24 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है. बिहार में वर्तमान में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड जारी हैं, जिनसे लगभग 8.46 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं. गरीब परिवारों को खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए 'आयुष्मान भारत योजना' से भी जोड़ा जा रहा है.
बुजुर्गों को घर पर ही राशन उपलब्ध कराया जाएगा
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगले साल से 75 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को उनके घर पर ही राशन उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की जाएगी, ताकि उन्हें दुकानों तक जाने की परेशानी न हो. इसके अतिरिक्त, 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर पर ही जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री कराने की सुविधा दी जा रही है.
बिजली, रोजगार और कृषि पर सरकार का विजन
समारोह के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के समग्र विकास से जुड़ी कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां दी. उन्होंने कहा राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से अपील की कि प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को आयोजित होने वाले 'पंचायत दिवस' कार्यक्रम के माध्यम से वंचित और जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए.
सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक राज्य में ऐसी व्यवस्था विकसित करना है, जिससे बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए मजबूरी में दूसरे राज्यों में पलायन न करना पड़े और उन्हें अपने ही राज्य में सम्मानजनक रोजगार मिल सके.
सीएम ने कहा कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य में धान खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 80 लाख मीट्रिक टन करने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया गया है.
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