बजट 2025 जैसे-जैसे करीब आ रहा है, सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) से आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं. 7th Pay Commission की सिफारिशों के बाद से कर्मचारियों (Central government employees) और पेंशनर्स (Pensioners) को अपनी सैलरी और पेंशन में सुधार का बेसब्री से इंतजार है.
हर साल बजट से पहले वित्त मंत्रालय अलग-अलग सेक्टर्स और यूनियनों से सुझाव लेता है. इस साल भी ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और 8th Pay Commission तुरंत लागू करने की मांग रखी. Centre of Indian Trade Unions (CITU) के नेशनल सेक्रेटरी स्वदेश देव रॉय ने कहा कि 7th Pay Commission को लागू हुए 9 साल हो गए हैं और अब नए वेतन आयोग को लागू करने की जरूरत है.
2026 में लागू हो सकता है 8th Pay Commission
ऐसा माना जा रहा है कि 8th Pay Commission की सिफारिशें 2026 से लागू होंगी, क्योंकि 7th Pay Commission की अवधि दिसंबर 2025 में खत्म हो रही है. पिछले कुछ आयोगों की सिफारिशें 10 साल के अंतराल पर लागू हुई हैं. इस पैटर्न को देखते हुए कर्मचारी और पेंशनर्स उम्मीद कर रहे हैं कि नए वेतन आयोग की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग
ट्रेड यूनियनों ने बजट 2025-26 के लिए कई और मांगें भी रखीं, जिनमें EPFO पेंशन को बढ़ाकर ₹5,000 प्रति महीने करना, पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल करना, और इनकम टैक्स की छूट सीमा को 10 लाख रुए तक करना शामिल है. भारतीय मजदूर संघ (BMS) के नॉर्दर्न जोन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी पवन कुमार ने EPS-95 पेंशन को VDA (Variable Dearness Allowance) से लिंक करने और पेंशन इनकम को टैक्स फ्री करने की मांग रखी.
क्या सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें होंगी पूरी
7th Pay Commission को फरवरी 2014 में UPA सरकार के दौरान आया था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू की गई थीं. इसे देखते हुए ट्रेड यूनियनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि नए आयोग की प्रक्रिया को समय पर शुरू किया जाए ताकि 2026 तक इसे लागू किया जा सके. अब देखना यह है कि आगामी बजट में वित्त मंत्री इन मांगों पर क्या रुख अपनाती हैं और क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें पूरी करेंगी?
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