Budget 2025 Expectations: आगामी 1 फरवरी 2025 के बजट से मिडिल क्लास को बड़ी उम्मीदें हैं. सूत्रों के मुताबिक, सरकार इनकम टैक्स की दरों (Income Tax Slabs and Rates) में बदलाव कर मिडिल क्लास को राहत देने पर विचार कर रही है. सवाल उठता है कि क्या इस बार टैक्सपेयर्स की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा?
क्या टैक्स स्लैब में होगा बदलाव?
सूत्रों ने NDTV प्रॉफिट को बताया कि न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को संशोधित किया जा सकता है. खासतौर पर 10 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए टैक्स दरें घटाने की संभावनाओं पर विचार हो रहा है. इस कदम का उद्देश्य देश में धीमी खपत को बढ़ावा देना और लोगों की डिस्पोजेबल इनकम यानी खर्च करने योग्य आय में इजाफा करना है.
72% टैक्सपेयर्स ने अपनाया न्यू टैक्स रिजीम
2020 में शुरू की गई न्यू टैक्स रिजीम में कुछ टैक्स छूटें नहीं मिलती हैं, लेकिन कम टैक्स दरों पर डिडक्शन का विकल्प मौजूद है. इनकम टैक्स विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 72% टैक्सपेयर्स ने इस नई व्यवस्था को अपनाया है. इसकी मुख्य वजह यह है कि इसे डिफॉल्ट विकल्प के रूप में रखा गया है.
न्यू टैक्स रिजीम के तहत वर्तमान टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं:
₹0 से ₹3,00,000: 0%
₹3,00,001 से ₹7,00,000: 5%
₹7,00,001 से ₹10,00,000: 10%
₹10,00,001 से ₹12,00,000: 15%
₹12,00,001 से ₹15,00,000: 20%
₹15,00,001 से अधिक: 30%
पिछले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 कर दिया था. इसके साथ ही टैक्स स्लैब और दरों में भी मामूली बदलाव किए गए थे.
बजट में मिडिल क्लास को हो सकता है बड़ा फायदा
आगामी बजट (Upcoming Union Budget 2025) में अगर टैक्स दरों में कमी होती है, तो मिडिल क्लास को बड़ा फायदा हो सकता है. उदाहरण के लिए, 10 लाख रुपये तक की आय पर कम टैक्स दर से लाखों टैक्सपेयर्स को राहत मिलेगी. यह कदम न केवल मिडिल क्लास के लिए आर्थिक सहूलियत बढ़ाएगा बल्कि खर्च और बचत को भी प्रोत्साहित करेगा.
हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले बजट में सरकार टैक्सपेयर्स के लिए कितनी राहत लेकर आती है. मिडिल क्लास के लिए यह फैसला आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का एक बड़ा कदम हो सकता है.
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