8th Pay Commission पर राज्यसभा में सरकार ने दिया बड़ा अपडेट, कहा- आयोग सरकार को नहीं देगी प्रोग्रेस रिपोर्ट

8वें वेतन आयोग को लेकर वित्त मंत्रालय का कहना है कि आयोग को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सरकार को देना जरूरी नहीं है. राज्यसभा में मंगलवार (28 जुलाई) को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) की प्रोग्रेस के बारे में पूछे गए सवाल को लेकर लिखित जवाब दिया गया. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने अपने लिखित जवाब में कहा कि आयोग के काम करने के नियमों (ToR) में ऐसी कोई बात नहीं है कि आयोग अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट, सोची जा रही सिफारिशों या विचार -विमर्श के दौरान अपनी बातचीत की प्रक्रिया के बारे में सरकार को जानकारी देता रहे.

अपनी प्रक्रिया खुद तय करेगा 8वां वेतन आयोग

उन्होंने यह भी बताया कि ToR के तहत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को अपनी प्रक्रिया खुद तय करने की छूट है. सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और उसके 'काम करने के नियमों' (ToR) के लिए 3 नवंबर 2025 को एक प्रस्ताव (Resolution) जारी किया था. इस प्रस्ताव में कहा गया है कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी प्रक्रिया खुद तय करेगा.

8th CPC!
The Government has reiterated that the 8th Central Pay Commission will decide its own consultation process, and the Government will not receive progress updates during its deliberations. It also reaffirmed that the Commission is expected to submit its recommendations… pic.twitter.com/RkjBqtC2js

— 8th pay commission (@8thpaycommision) July 28, 2026

सांसद जावेद अली खान ने क्या-क्या पूछे थे सवाल

राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान द्वारा पूछे सवालों में था कि  आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या का विवरण, अब तक परामर्श किए गए कर्मचारी संघों का संघवार विवरण, क्या कर्मचारी संघों ने आठवें सीपीसी के लिए उपयुक्तता कारक की गणना में कर्मचारियों के माता-पिता सहित परिवार इकाइयों की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग की है? यदि हां, तो इसका विवरण और आयोग या सरकार की इस पर प्रतिक्रिया; और आयोग कब तक सरकार को विचार और कार्यान्वयन के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है?

इन सवालों पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, 3 नवंबर 2025 के प्रस्ताव के संकल्प के अनुसार, आठवां केंद्रीय वेतन आयोग अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा.

8वें CPC के सभी अपडेट्स के लिए एक खास पोर्टल है. पे पैनल अभी अलग-अलग शहरों में स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत कर रहा है.

8वें CPC के दौरों का आने वाला शेड्यूल

राजेश चौधी ने कहा, जो स्टेकहोल्डर्स वेतन आयोग के सदस्यों से मिलना चाहते हैं, उन्हें तय समय-सीमा के भीतर या उससे पहले अपॉइंटमेंट लेना चाहिए. उन्हें "यूनिक मेमो ID" भी देनी होगी, जो आयोग की वेबसाइट पर मेमोरेंडम जमा करने पर मिलती है. वेतन पैनल से मिलने वाले स्टेकहोल्डर्स में केंद्र सरकार के संगठन/संस्थान और वे एसोसिएशन/यूनियन शामिल हैं जो आयोग से बातचीत करना चाहते हैं.

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