- बिहार राज्य आवास बोर्ड ने सस्ता मकान के लिए प्लान तैयार किया है.
- पटना-गया समेत 10 शहरों में सस्ता मकान तैयार करने का फैसला.
- आवास बोर्ड के पास राज्य के 10 जिलों में कुल 2887 एकड़ जमीन.
बिहार के शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी के बीच सस्ते मकान की मांग काफी हो रही है. मकान की मांग को पूरा करने के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड ने अपनी जमीनों और पुरानी आवासीय कॉलोनियों के इस्तेमाल को लेकर बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने करीब 2887 एकड़ जमीन और पुरानी संपत्तियों के पुनर्विकास के जरिए आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं विकसित करने का मास्टर प्लान तैयार किया है. इस पहल का मुख्य उद्देश्य निजी निवेश को जोड़ते हुए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए मकान के नए विकल्प तैयार करना है.
बताया जा रहा है कि सलाहकार टीम अगले 24 महीने तक बोर्ड को जमीन के प्रभावी उपयोग, पुरानी कॉलोनियों के पुनर्विकास, किफायती आवास की कार्ययोजना और नीतिगत सुधारों पर परामर्श देने के साथ उनके क्रियान्वयन में मदद करेगी. पहले चरण में भूमि और संपत्तियों का आकलन कर रणनीति बनाई जाएगी, जबकि दूसरे चरण में परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं में मदद करेगी.
किस जिले में कितनी जमीन
आवास बोर्ड के पास राज्य के 10 जिलों में कुल 2,887.155 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जिनमें पटना में 2,065 एकड़, गया में 239 एकड़, रोहतास में 160 एकड़, भागलपुर में 102 एकड़, सारण में 87 एकड़, दरभंगा में 65 एकड़, पूर्णियां में 52 एकड़, समस्तीपुर में 49 एकड़, भोजपुर में 39 एकड़ और मुजफ्फरपुर में 24 एकड़ भूमि शामिल है. बताया जा रहा है कि इनमें से कई जमीनों पर अतिक्रमण या कानूनी विवाद की स्थिति है, जबकि कहीं सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है. पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर और दरभंगा जैसे शहरों में मकान की मांग तेज हो गई है.
तीन कैटेगरी में बाटा जाएगा जमीन
जमीन को तैयार होने की टाइमलाइन के आधार पर तीन कैटेगरी में बांटा जाएगा, जिनमें छह महीने में विकसित की जा सकने वाली अल्पकालीन, छह से 18 महीने में तैयार होने वाली और 18 से 36 महीने वाली कैटेगरी शामिल है. बाजार मूल्य और मांग के अनुसार जमीन की बिक्री, लंबी अवधि की लीज, संयुक्त विकास, राजस्व में हिस्सेदारी और पीपीपी जैसे मॉडल सुझाए जाएंगे. इसके अलावा पुरानी कॉलोनियों व बहुमंजिली इमारतों की संरचनात्मक स्थिति का आकलन कर तीन प्राथमिक पुनर्विकास परियोजनाओं की वित्तीय फेसिब्लिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें मौजूदा रहने वाले लोगों की सहमति, अस्थायी स्थानांतरण और पुनर्वास के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाएगा.
सब्सिडी से जोड़ने के विकल्प तलाशे जाएंगे
किफायती आवास की रणनीति में आय वर्ग के अनुसार मकानों का आकार, कीमत और निर्माण घनत्व तय करने के साथ-साथ केंद्र व राज्य सरकार की आवास योजनाओं और सब्सिडी से जोड़ने के विकल्प तलाशे जाएंगे. पीपीपी, किराया आधारित आवास और क्रॉस सब्सिडी जैसे मॉडलों पर विचार होगा, जिसके तहत व्यावसायिक या बाजार दर वाली इकाइयों से होने वाली आय का उपयोग किफायती मकानों की लागत घटाने में किया जा सकेगा.
साथ ही बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 और संबंधित नियमों की समीक्षा कर आवंटन, रजिस्ट्री, अनापत्ति प्रमाणपत्र, नामांतरण और लीज को फ्रीहोल्ड में बदलने जैसी प्रक्रियाओं को आसान और डिजिटल बनाने के सुझाव भी दिए जाएंगे.
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