उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के अलीगंज में हुए कोचिंग संस्थान अग्निकांड के बाद सुरक्षा को लेकर एक बेहद सख्त फैसला लिया है. अब प्रदेश में किसी भी कमर्शियल या व्यावसायिक बिल्डिंग को फायर NOC यानी अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र और फायर सेफ्टी ऑडिट के बिना बिजली का नया कनेक्शन या व्यापार लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के सभी बड़े और व्यावसायिक भवनों का फायर सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य कर दिया गया है.
NOC के बिना नहीं मिलेगा बिजली कनेक्शन
राज्य के आवास एवं नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव गुरुप्रसाद ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, अब यूपी में बिना फायर एनओसी के किसी भी भवन को बिजली कनेक्शन या व्यापार लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. इसके दायरे में विशेष रूप से कोचिंग संस्थान, शॉपिंग मॉल, सरकारी भवन, नर्सिंग होम, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और सभी व्यावसायिक व औद्योगिक प्रतिष्ठान शामिल होंगे. सभी भवनों में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग रास्ते होना अब अनिवार्य होगा.
लाइसेंस पर रोक
नया बिजली कनेक्शन लेने या बिजनेस का ट्रेड लाइसेंस जारी करवाने के लिए फायर ब्रिगेड से एनओसी प्रमाण-पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर, किसी अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधि को नियमों के खिलाफ चलते पाया गया, तो संबंधित प्रवर्तन अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ सीधी दंडात्मक कार्रवाई होगी.
जिला स्तर पर नई व्यवस्था
आग की घटनाओं को रोकने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने के लिए सभी जिलों में विशेष टास्क फोर्स बनाई जाएगी. आवास एवं नियोजन विभाग ने राज्य के सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद को तत्काल प्रभाव से इस व्यवस्था को जमीन पर लागू करने का कड़ा निर्देश दिया है.
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