राजधानी में प्याज की कीमतों और उपलब्धता को लेकर बन रहे दबाव के बीच दिल्ली सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देने की पहल की है. केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए 1000 मीट्रिक टन प्याज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है. इसे सरकारी राशन की दुकान के जरिए 35 रुपये प्रति किलो की दर से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार राजधानी में प्याज का संकट पैदा नहीं होने देगी. सरकार का उद्देश्य दिल्ली वासियों को आवश्यक खाद्य वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें उचित और सस्ती दरों पर प्याज उपलब्ध कराना है. सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि प्याज जैसी आवश्यक खाद्य वस्तु आम लोगों की पहुंच से बाहर न हो.
13 जिलों में वैन से भी होगी सस्ते प्याज की बिक्री
सरकारी राशन दुकानों के साथ-साथ दिल्ली के सभी 13 जिलों में एक-एक वैन के माध्यम से भी प्याज की बिक्री की जाएगी. ये वैन राजधानी के अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों को 35 रुपये प्रति किलो की दर से प्याज उपलब्ध कराएंगी. वैन के माध्यम से बिक्री का उद्देश्य उन क्षेत्रों तक भी सस्ता प्याज पहुंचाना है, जहां लोगों को उचित दर दुकानों तक पहुंचने में कठिनाई हो सकती है. इससे राजधानी के विभिन्न इलाकों में प्याज की उपलब्धता बढ़ेगी और अधिक संख्या में दिल्लीवासियों को इसका लाभ मिल सकेगा.
दिल्ली में प्याज का संकट नहीं होने देंगे- सरकार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली सरकार प्याज की उपलब्धता और कीमतों पर लगातार नजर रख रही है. सरकार का प्रयास है कि राजधानी में किसी भी स्थिति में प्याज का संकट पैदा न हो और लोगों को उचित दर पर आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध होती रहे. दिल्ली सरकार आम लोगों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्याज की सस्ती और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी.
केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली के लिए 1000 मीट्रिक टन प्याज उपलब्ध कराने का निर्णय भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग है.
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