हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में बताया कि देश में छोटे व्यापारियों किसानों, महिलाओं को आसान लोन दिलाने में सरकार ने कई प्रयास किए हैं. सरकार ने कहा कि लोन प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और टाइमलाइन बनाने के लिए कई डिजिटल और प्रशासनिक सुधार किए गए हैं. जन समर्थ पोर्टल, PSB Loans in 59 Minutes, उद्यममित्र पोर्टल और पीएम स्वनिधि पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को तेजी से लोन दिलाया जा रहा है. सरकार का मुख्य उद्देश्य बिना लंबी कागजी कार्रवाई के लोगों तक ऋण पहुंचाना है.
सरकार द्वारा देश के नागरिकों, छोटे व्यापारियों, महिलाओं और किसानों के लिए 11 लोन योजनाएं चलाई जा रही है. इन सरकारी लोन स्कीम में अलग-अलग कामों के लिए 10 हजार से 10 करोड़ तक लोन लेने का प्रावधान है.
PMMY योजना
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत छोटे और सूक्ष्म कारोबारियों को बिना किसी गारंटी लोन दिया जाता है. इसमें तीन कैटगरी का लोन है. शिशु लोन में 50 हजार रुपये तक, किशोर लोन में 5 लाख रुपये तक और तरुण प्लस में 20 लाख रुपये तक लोन दिया जाता है.
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत नए उद्योग शुरू करने के लिए लोन पर सब्सिडी दी जाती है. इसमें मैन्यूफैक्चर के लिए 50 लाख रुपये तक और सेवा क्षेत्र के लिए 20 लाख रुपये तक के लोन पर 15 से 35 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है.
CGTMSE योजना
इस योजना के सूक्ष्म और लघु उद्योग के लिए बिना किसी चीज की गिरवी रखे 10 करोड़ तक का बड़ा लोन मिलता है. इसमें सरकार बैकों को लोन की गारंटी देती है. CGTMSE सीधे बिज़नेस को लोन नहीं देती, बल्कि इसमें शामिल लेंडर्स (लोन देने वालों) को गारंटी देती है. अगर कोई उधार लेने वाला लोन नहीं चुका पाता है, तो लेंडर स्कीम की शर्तों के अनुसार ट्रस्ट से बकाया रकम का एक तय हिस्सा वसूल कर सकता है.
सिडबी मेक इन इंडिया लोन (SMILE)
सिडबी मेक इन इंडिया लोन योजना के तहत मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाता है. MSMEs के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने के लिए कम ब्याज दरों पर सॉफ्ट लोन दिया जाता है. इसमें उपकरणों के लिए कम से कम 10 लाख रुपये और अन्य चीजों के लिए 25 लाख रुपये का लोन दिया जाता है. रीपेमेंट के लिए 3 साल के मोरेटोरियम के साथ 10 साल तक का समय दिया जाता है.
59 मिनट में पीएसबी लोन
यह एक व्यावसायिक लोन है जिसमें ऑनलाइन तरीके से लोन के लिए जल्द मंजूरी मिलती है. इसमें 1 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का लोन केवल 59 मिनट में स्वीकृत हो जाती है. हालांकि इसके लिए बिज़नेस का IT-कंप्लायंट और GST-रजिस्टर्ड होना जरूरी है. इसमें लोन पर 8.5 प्रतिशत का ब्याज भी लिया जाता है.
स्टैंड-अप इंडिया योजना
स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत सभी बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक महिला और एक SC-ST इंटरप्रेन्योर को नया बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का लोन दी जाती है.
उद्योगिनी योजना
उद्योगिनी योजना अलग-अलग राज्यों में महिला विकास निगमों और कुछ सरकारी बैंकों के जरिए चलाई जा रही. योजना के तहत महिला उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है. इसमें पात्र महिलाओं को ब्याज में सब्सिडी भी दी जाती है. उद्योगिनी योजना' का मकसद छोटे व्यापार और सर्विस बिजनेस करने वाली महिला उद्यमियों की मदद करना है.
पीएम स्वनिधि
पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को वर्किंग कैपिटल लोन मिलता है. पहली बार 10 हजार का लोन, वहीं चुकाने पर 20 हजार का लोन और फिर 50 हजार रुपये तक का लोन मिलता है. इसमें 7 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी भी मिलता है.
पीएम विश्वकर्मा योजना
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को कौशल प्रशिक्षण के साथ 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है. यह लोन बिना गारंटी के मिलता है. पारंपरिक कारिगरों में लोहार, सुनार, कुम्हार, दर्जी जैसे कारीगर शामिल हैं. लोन को दो किश्तों में पहली बार 1 लाख और दूसरी बार 2 लाख रुपये दिया जाता है.
किसान क्रेडिट कार्ड
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना किसानों के लिए है. जिसमें किसानों को खेती, खाद, बीज और पशुपालन के लिए कम ब्याज दर पर आसान लोन दिया जाता है. किसान किसी भी समय यह लोन ले सकते हैं. वहीं समय पर लोन चुकाने पर 3 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के रूप में मिलती है. इस पर 7 प्रतिशत का ब्याज देना होता है, लेकिन 3 प्रतिशत की सब्सिडी मिलने पर प्रभावी ब्याज 4 प्रतिशत हो जाती है.
नाबार्ड ग्रामीण ऋण योजना
नाबार्ड ग्रामीण ऋण योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यवसाय और छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मदद किया जाता है. इसमें सीधे आम जनता या किसानों को लोन नहीं देता है, बल्कि यह एक शीर्ष बैंकिंग संस्थान है जो ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और कमर्शियल बैंकों को पुनर्वित्त (Refinance) और सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी प्रदान करता है.
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