अगर आप महाराष्ट्र के किसान हैं और कृषि लोन लिया हुआ है, तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है. महाराष्ट्र सरकार ने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026' की आधिकारिक शुरुआत कर दी है. इस योजना के तहत राज्य के करीब 56 लाख पात्र किसान परिवारों का ₹2 लाख तक का एग्रीकल्चर लोन माफ किया जाएगा. सरकार ने योजना पर ₹36,585 करोड़ खर्च करने का फैसला किया है. साथ ही पहले चरण में पात्र किसानों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है.
₹36,585 करोड़ की कर्ज माफी योजना शुरू
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए ₹36,585 करोड़ की इस बड़ी कर्ज माफी योजना लॉन्च की है. यह योजना केवल कर्ज माफ करने तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर दोबारा खेती शुरू करने में मदद करने का भी लक्ष्य है.
56 लाख किसान परिवारों को मिलेगा फायदा
सरकार के मुताबिक, इस योजना का लाभ राज्य के करीब 56 लाख पात्र किसान परिवारों को मिलेगा. पात्र किसानों का ₹2 लाख तक का एग्रीकल्चर लोन माफ किया जाएगा. इस योजना को राज्य कैबिनेट ने 2 जून 2026 को मंजूरी दी थी. इसके बाद 15 जुलाई 2026 को जारी सरकारी आदेश (GR) के जरिए पात्रता से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव भी किया गया.
7 जिलों के 532 प्रतिनिधि लाभार्थियों की सूची जारी
इस योजना की शुरुआत के साथ सरकार ने पहले चरण में 7 जिलों के 532 पात्र किसानों की प्रतिनिधि सूची जारी की है. यह सूची योजना की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जारी की गई है. इसके बाद सभी पात्र किसानों की लिस्ट तय तरीके से जारी की जाएगी.
53 बैंकों का डेटा पोर्टल पर किया गया अपलोड
इस योजना को लागू करने के लिए 53 बैंकों ने किसानों के लोन खातों की जानकारी MahaIT द्वारा तैयार किए गए पोर्टल पर अपलोड की है. इनमें 30 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs), 12 सरकारी और प्राइवेट बैंक शामिल हैं. जिला सहकारी बैंकों के सभी लोन खातों का ऑडिट भी कराया गया है, ताकि पात्र किसानों की सही पहचान हो सके.
इन किसानों को मिलेगा SMS, ऐसे मिलेगा पैसा
बता दें कि पात्र किसानों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सरकार की ओर से SMS भेजा जाएगा. इसके बाद किसानों को आधार ऑथेंटिकेशन (Aadhaar Authentication) पूरा करना होगा. वेरिफिकेशन सफल होने के बाद DBT के जरिए कर्ज माफी की राशि सीधे संबंधित लोन खाते में जमा कर दी जाएगी.
32,000 'आपले सरकार सेवा केंद्र' पर होगा आधार ऑथेंटिकेशन
सरकार ने आधार प्रमाणीकरण की सुविधा राज्यभर के करीब 32,000 'आपले सरकार सेवा केंद्रों' पर उपलब्ध कराई है. किसान आधार नंबर या सरकार की ओर से दिए गए यूनिक आईडी के जरिए अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं. हालांकि, इसके लिए पहले AgriStack प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा.
किन लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा?
सरकार ने कुछ श्रेणियों के लोगों को इस योजना से बाहर रखा है. इनमें पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधि, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के पदाधिकारी, सरकारी और अर्धसरकारी कर्मचारी, गैर-कृषि आय पर आयकर देने वाले लोग, और जिला सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक, चीनी मिल, स्पिनिंग मिल, डेयरी यूनियन तथा कृषि उपज मंडी समितियों के पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं.
31 जुलाई तक पूरी होगी पहली प्रक्रिया
सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के सभी जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) के पात्र किसानों की प्रक्रिया 31 जुलाई 2026 तक पूरी कर ली जाए. इसके बाद कमर्शियल बैंकों से जुड़े पात्र किसानों के लोन खातों में भी कर्ज माफी की राशि ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू होगी.
महाराष्ट्र सरकार किसानों पर आर्थिक बोझ कम करने और उन्हें नई ऊर्जा के साथ खेती करने का अवसर देने के लिए इस योजना को तेजी से लागू कर रही है.
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