8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग के लागू होने की राह देख रहे करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है. दरअसल एक ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission Salary Hike) के तहत अपने वेतन में 34% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं.
44 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को होगा फायदा
इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद, इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों की इनकम में इजाफा होगा, बल्कि देश भर में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.आयोग की सिफारिशों से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लगभग 44 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा होगा.
आठवें वेतन आयोग में क्या होगा फिटमेंट फैक्टर?
सरकारी वेतन में बढ़ोतरी निर्धारित करने में 'फिटमेंट फैक्टर' खास भूमिका निभाता है. किसी भी वेतन आयोग के लिए रिवाइज बेसिक सैलरी की कैलकुलेशन मौजूदा बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर (8th pay commission Fitment Factor) से मल्टीप्लाई करके की जाती है.
हर वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर अलग-अलग होता है. उदाहरण के तौर पर समझाएं तो, सातवें वेतन आयोग ने 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की सिफारिश की थी, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये महीना हो गई थी. हालांकि, महंगाई भत्ते (DA - dearness allowance) को एडजस्ट करने के बाद वास्तविक बढ़ोतरी केवल 14.3% रह गई थी.
एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक, आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) में फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है. यानी कर्मचारियों की मौजूदा बेसिक सैलरी में इसी मल्टीप्लायर के हिसाब से बढ़ोतरी करके नई सैलरी तय की जाएगी.
नए वेतन आयोग की सिफारिशें कब तक लागू होंगी?
8 वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होनी हैं. हालांकि इसे तभी लागू किया जा सकता है जब रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, सरकार को भेज दी जाएगी और उसकी सिफारिशों को मंजूरी मिल जाएगी, इसे देखते हुए जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना नजर नहीं आ रही है. क्योंकि अभी तक इसके संदर्भ की शर्तें (Terms of Reference -ToR), अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है.
एम्बिट (Ambit) की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग को लागू होने में 18-24 महीने लगे थे. इसलिए, अगर प्रक्रिया में और ज्यादा देरी होती है, तो इस आयोग की सिफारिशें लागू होने में फाइनेंशियल ईयर 2027 तक का समय लग सकता है.
बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते में भी होगा इजाफा
एम्बिट की रिपोर्ट की मानें तो पेंशनरों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) में भी इजाफा होगा. हालांकि, वे HRA या दूसरे अलाउंस यानी भत्तों के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें प्रतिशत के आधार पर थोड़ा कम फायदा मिलेगा.
आठवें वेतन आयोग से सरकार पर कितना बोझ पड़ेगा?
एम्बिट कैपिटल का अनुमान है कि वेतन और पेंशन में 30-34% की इस बढ़ोतरी से सरकार पर 1.3 से 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. जिसका सीधा असर GDP पर 30-50 बेसिस पॉइंट तक देखा जा सकता है.इस रिपोर्ट का अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की इनकम बढ़ने से देश में खरीदारी बढ़ेगी. इससे FMCG, BFSI, रिटेल और ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी फायदा होगा.
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को सरकार के फैसले से मिलेगी राहत
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से बनाए रखने और प्रतिभाशाली कर्मचारियों को गवर्नमेंट सर्विस में बनाए रखने के लिए हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है. अब सबकी नजर केंद्र सरकार की अगली आधिकारिक घोषणा और आयोग की रूपरेखा पर टिकी हैं. अगर प्रक्रिया में तेजी आती है तो एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों बढ़ी हुई इनकम के रूप में बड़ी राहत मिल सकती है.
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