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E-Bike Didi Scheme: दिल्ली में महिलाओं के लिए खुशखबरी, ई-बाइक चलाकर कमाएंगी हजारों रुपये, जानें e‑Bike दीदी स्कीम कैसे काम करेगी?

e‑Bike दीदी स्कीम को बड़े निजी ऐप्स जैसे Ola और Rapido के मॉडल पर बनाया जाएगा. इसमें राइड ऑनलाइन बुक की जा सकेगी, डिजिटल पेमेंट किया जा सकेगा और महिलाएं e‑Bike चलाकर कमाई कर सकेंगी.

E-Bike Didi Scheme: दिल्ली में महिलाओं के लिए खुशखबरी, ई-बाइक चलाकर कमाएंगी हजारों रुपये, जानें e‑Bike दीदी स्कीम कैसे काम करेगी?
e‑Bike दीदी स्कीम
file photo

E-Bike Didi Scheme: दिल्ली सरकार जल्द e‑Bike “दीदी स्कीम” शुरू कर सकती है. e‑Bike दीदी स्कीम मकसद महिलाओं को रोजगार देकर महिला सशक्तिकरण बढ़ाना, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाना और प्रदूषण कम करना है. अधिकारियों के मुताबिक, यह योजना अभी प्रस्ताव चरण में है और सरकार इसमें बदलावों पर विचार कर रही है. स्कीम शुरू होने के बाद दिल्ली में रहने वाली युवा महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा. हालांकि, शुरुआत में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद चरणबद्ध तरीके से पूरे शहर में लागू किया जाएगा.

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e‑Bike दीदी स्कीम कैसे काम करेगी?

e‑Bike दीदी स्कीम को बड़े निजी ऐप्स जैसे Ola और Rapido के मॉडल पर बनाया जाएगा. इसमें राइड ऑनलाइन बुक की जा सकेगी, डिजिटल पेमेंट किया जा सकेगा और महिलाएं e‑Bike चलाकर कमाई कर सकेंगी.

महिला यात्रियों को कैसे फायदा मिलेगा?

इस स्कीम के तहत, महिला बाइकर्स इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सिर्फ महिलाओं को ही राइड देंगी. वे दिल्ली‑NCR के बड़े ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, मेट्रो स्टेशन और बस स्टॉप. जैसी जगहों तक महिलाओं को सुरक्षित तरीके से पहुंचाएंगी. इससे महिलाओं को सुरक्षित यात्रा, सुविधा और विश्वास दोनों मिलेगा. इस पर टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट और महिला एवं बाल विकास समेत संबंधित विभागों के साथ चर्चा की जा रही है.

भारत टैक्सी के साथ साझेदारी (Tie‑Up)

सरकार इस स्कीम को लागू करने के लिए राइड‑हेलिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ साझेदारी करने पर विचार कर रही है. खासकर नया शुरू हुआ Bharat Taxi इस योजना का मुख्य पार्टनर बन सकता है. हाल ही में दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम (DTTDC) ने Bharat Taxi के साथ एक MoU (समझौता) साइन किया है, ताकि दिल्ली में मिलकर कैब सेवाएं चलाई जा सकें.

स्कीम को कैसे लागू किया जाएगा?

स्कीम के सभी पहलुओं पर अभी चर्चा चल रही है ताकि किराये की कीमतें सही रहें, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो, तय रूट बनाए जाएं और एक ऐसा आर्थिक मॉडल बनाया जाए, जो निजी कंपनियों के साथ भी आसानी से चल सके.

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