कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ‘गृह लक्ष्मी' और ‘गृह ज्योति' गारंटी योजनाओं के लिए नए सिरे से आवेदन आमंत्रित करने का फैसला किया है. इसके बाद विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल-सेक्युलर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लाभार्थियों पर शर्तें थोप रही है और इस तरह वह इन योजनाओं का दायरा घटाने की कोशिश कर रही है. इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने साफ किया कि राज्य सरकार ‘गृह लक्ष्मी' और ‘गृह ज्योति' गारंटी योजनाओं को बंद नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि अभी जो प्रक्रिया चल रही है, उसका मकसद सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि इन योजनाओं का फायदा केवल वास्तविक लाभार्थियों को मिले.
क्या है गृह लक्ष्मी योजना?
कर्नाटक सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई गृह लक्ष्मी योजना का उद्देश्य महिला मुखियाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है. गृह लक्ष्मी योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिला मुखिया को 2,000-2,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाती है.
गृह ज्योति योजना क्या है?
कर्नाटक सरकार की गृह ज्योति योजना (Gruha Jyothi Scheme) एक प्रमुख लोक कल्याणकारी योजना है, जिसके तहत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है. यह कांग्रेस सरकार की पांच गारंटियों में से एक है, जो राज्य के निवासियों को बिजली बिल से राहत देने के लिए 1 अगस्त 2023 से लागू है.
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर गारंटी योजनाओं के बारे में गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार राशि के गलत इस्तेमाल और हेर-फेर को रोकने के लिए लाभार्थियों का डेटा सुव्यवस्थित कर रही है. शिवकुमार ने कहा, “हम गारंटी योजनाओं को किसी भी सूरत में बंद नहीं करने जा रहे हैं. हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है”. उन्होंने कहा कि सरकार ताजा फोटो, पहचान विवरण और अन्य रिकॉर्ड मांग रही है, क्योंकि ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें लाभार्थियों की ओर से गलत जानकारी दिए जाने के कारण ‘गृह लक्ष्मी' योजना की राशि गलत खातों में अंतरित की जा रही थी.
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