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सरकार ने दिव्यांगता जांच के बदले नियम, बीमारी के 6 माह बाद बनेगा विकलांग सर्टिफिकेट, बोलने-समझने में दिक्कत वाले भी दिव्यांग माने जाएंगे

केंद्र सरकार ने दिव्यांगता तय करने के दिशानिर्देशों में बदलाव किया है. इसमें बौनेपन को भी दिव्यांगता में शामिल किया है. साथ ही दिव्यांगता की जांच संबंधी नियमों को भी अधिसूचित किया है.

सरकार ने दिव्यांगता जांच के बदले नियम, बीमारी के 6 माह बाद बनेगा विकलांग सर्टिफिकेट, बोलने-समझने में दिक्कत वाले भी दिव्यांग माने जाएंगे
disability assessment norms: दिव्यांग सर्टिफिकेट
NDTV
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने किसी व्यक्ति की दिव्यांगता को तय करने के नए नियम जारी कर उन्हें आठ कैटेगरी में बांटा है. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत मार्च 2024 के नियमों की जगह ये दिशानिर्देश लागू होंगे. चलने-फिरने में लाचार होने से जुड़ी दिव्यांगता, आंखों की रोशनी में दिक्कत, सुनने में समस्या, बोलने और भाषा संबंधी, लर्निंग में प्रॉब्लम, बौद्धिक विकार, ऑटिज्म, मानसिक बीमारियों, खून संबंधी डिसऑर्डर और कई तरह की दिव्यांगता के एक साथ शिकार लोगों को इसमें शामिल किया गया है. चलने-फिरने में विकलांगता के पैमाने में हाथ के साथ शरीर के ऊपरी अंगों में दिक्कतें, मांसपेशियों की कमजोरी, अंगों का तालमेल, सामान को पकड़ने की क्षमता की जांच की जाएगी.

किसी वजह से हाथ-पैर का कट जाना, ब्रेन स्ट्रोक, कुष्ठ रोग से स्वस्थ व्यक्ति, बौनापन, मांसपेशियों की कमजोरी से जुड़े रोग और रीढ़ की हड्डी जैसी दिक्कतों को भी इसमें शामिल किया जाएगा. हाथ-पैर कट जाने के मामलों को छोड़कर अन्य हालातों में लक्षण आने के छह महीने बाद अस्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी होगा. स्थायी प्रमाणपत्र 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद बनेगा. दिव्यांग के आवेदन या हेल्थ एक्सपर्ट की सिफारिश पर हर 10 साल में दोबारा आकलन होगा.

बौनेपन को दिव्यांगता में शामिल किया

बौनेपन को भी दिव्यांगता में शामिल किया गया है. ऐसे बालिक व्यक्ति जिसकी लंबाई 147 सेंटीमीटर (4 फुट 8 इंच) से कम हो. इस ऊंचाई के मुकाबले हर एक इंच की कमी पर 4 प्रतिशत स्थायी फिजिकल दिव्यांगता मानी जाएगी. इसमें हड्डियों की विकृतियों का आकलन अलग से होगा. आंखों की रोशनी के मामले में पूरी तरह दृष्टिहीन, सबसे बेहतर उपचार- सुधार के बाद देखने की  क्षमता 3/60 से कम होना या देखने का दायरा 10 डिग्री से कम होना शामिल है. सुनने की परेशानी का आकलन प्योर टोन ऑडियोमेट्री जांच से होगा. 

बोलने और समझने में परेशानी भी दिव्यांगता में

बोलने और भाषा संबंधी दिव्यांगता की जांच में स्वरयंत्र को सर्जरी से हटाने, जीभ का कोई हिस्सा या पूरी तरह से हटाने, वोकल कार्ड में लकवा, बोलने में मददगार मांसपेशियों के नियंत्रण की समस्या और बोलने में कठिनाई (एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच) की स्थिति शामिल है. बौद्धिक दिव्यांगता में व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और रोजमर्रा के हालातों में व्यवहार की क्षमता को आधार बनाया जाएगा.

दिव्यांगता प्रमाणपत्र कब तक मान्य

दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने की कम से कम आयु एक साल होगी. एक से पांच साल तक के बच्चों में ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का उपचार देखा जाएगा.5 साल से अधिक आयु के बच्चों का बौद्धिक दिव्यांगता के लिए आकलन होगा.स्पेसफिक लर्निंग डिसएबिलिटी की बात करें तो पढ़ने-लिखने और मैथ्स संबंधी कठिनाइयों को शामिल किया गया. लेकिन ऐसी दिव्यांगता जरूरी उपचार दिए जाने के बावजूद न्यूनतम 6 महीने तक बनी रहनी चाहिए. ऐसी दिव्यांगता के आकलन के लिए आईक्यू स्कोर कम से कम 85 होना जरूरी है.राज्य सरकारें योग्यता और अनुभवी व्यक्तियों को दिव्यांगता प्रमाणपत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID कार्ड) जारी करने के लिए नियुक्त कर सकेंगी. इसकी जांच में NIMHANS और AIIMS के उपकरणों का इस्तेमाल होगा.

ऑटिज्म  की पहचान कैसे होगी

छह साल और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म (ISAA) के स्कोर के आधार पर विकलांगता तय होगी. 70 से कम स्कोर के मायने हैं कि व्यक्ति को ऑटिज्म नहीं है.

  • 70 स्कोर होने पर 40 प्रतिशत
  • 71 से 88 के बीच स्कोर पर 50 प्रतिशत
  •  89-106 के लिए 60 प्रतिशत
  •  107-123 के लिए 70 प्रतिशत
  •  124-140 के लिए 80 प्रतिशत
  • 141-153 के लिए 90 प्रतिशत 
  • 153 से अधिक स्कोर पर 100 प्रतिशत 

मानसिक रोगों की दिव्यांगता की पहचान कैसे होगी

मानसिक बीमारी का मूल्यांकन एक मनोचिकित्सक (साइकियाट्रिस्ट) क्लिनिकल जांच और इंडियन डिसेबिलिटी इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट स्केल से होगा. इसमें खुद की देखभाल, बातचीत, कम्यूनिकेशन, सोचने-समझने की क्षमता जैसे फैक्टर होंगे. दिव्यांगता का स्थायी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए बीमारी की अवधि कम से कम दो साल होनी चाहिए. अगर बीमारी दो साल से कम समय से है तो एक निश्चित समयसीमा का सर्टिफिकेट बन सकता है. अत्यंत गंभीर केस में स्थायी प्रमाणपत्र देने पर विचार होगा.

मानसिक विकलांगता का पैमाना

  1. हल्के मामलों में 25 प्रतिशत
  2. मध्यम मामलों में 55 प्रतिशत
  3. गंभीर मामलों में 85 प्रतिशत 
  4. अत्यंत गंभीर केस में 100 प्रतिशत
     

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