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बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: वेतन, पेंशन और छात्रवृत्ति के लिए अब यूटिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत खत्म

बिहार सरकार के कैबिनेट फैसले के अनुसार, अब राज्य में वेतन, पेंशन और छात्रवृत्ति के लिए जारी की गई राशि के लिए अलग से यूटिलिटी सर्टिफिकेट (UC) यानी उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी.

बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला: वेतन, पेंशन और छात्रवृत्ति के लिए अब यूटिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत खत्म
Utility certificates no longer required for salaries, pensions, and scholarships
NDTV इंडिया ग्राफिक्‍स
  • वेतन, पेंशन की राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जरूरी नहीं.
  • सीधे खाते में जाने वाली राशि पर बड़ी राहत मिलेगी.
  • पंचायतों और शहरी निकायों की कागजी प्रक्रिया आसान होगी.

बिहार सरकार ने वित्तीय प्रक्रियाओं को आसान बनाने और प्रशासनिक कामकाज में तेजी लाने को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार की कैबिनेट ने बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 271 और 272 में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी है. इस संशोधन के बाद अब राज्य में वेतन, पेंशन और छात्रवृत्ति के लिए जारी की गई राशि के लिए अलग से यूटिलिटी सर्टिफिकेट (UC) यानी उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं होगी.

सीधे खाते में जाने वाली राशि पर मिली बड़ी राहत

कैबिनेट के नए प्रावधानों के मुताबिक, उन सभी भुगतानों के लिए यूटिलिटी सर्टिफिकेट की जरूरत को खत्म कर दिया गया है, जो सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में भेजे जाते हैं. इसके अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की गई राशि के लिए सर्टिफिकेट जमा नहीं करना होगा. इसी प्रकार, छात्र-छात्राओं के अपार आईडी (APAAR ID) से सत्यापित बैंक अकाउंट में सीधे भेजी गई छात्रवृत्ति की राशि को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है.

पंचायतों और शहरी निकायों की कागजी प्रक्रिया आसान

सरकार ने स्थानीय निकायों को भी कागजी कार्रवाई से बड़ी राहत प्रदान की है. नए नियमों के मुताबिक, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले सब्सिडी का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक बार निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड हो जाने के बाद, उसे महालेखाकार (AG) कार्यालय को अलग से भौतिक रूप में भेजने की जरूरत नहीं होगी.

लंबित मामलों में आएगी कमी

इस प्रशासनिक सुधार का सीधा लाभ सरकारी विभागों की वर्क सिस्टम पर पड़ेगा. पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने की लंबी प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में मामले लंबित रह जाते थे, जिससे अगली किस्त जारी होने और अन्य विकास कार्यों में अनावश्यक देरी होती थी. अब इस अनिवार्यता के खत्म होने से राज्य के वित्तीय और प्रशासनिक कार्यों को तेजी से निपटाया जा सकेगा.

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