8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर इन दिनों चर्चाएं तेज हो गई हैं और फिलहाल जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हुई हैं, वो फिटमेंट फैक्टर है. दरअसल, पैनल की घोषणा के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर (8th Pay Commission Fitment Factor) को बढ़ाकर 2.86 किया जा सकता है, जो 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) में 2.57 था. इससे कम से कम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी, जो 2.57 गुना की बढ़ोतरी थी.
आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर वो मल्टिप्लायर है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय की जाती है.
क्या हैं कर्मचारियों की मांग?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC JCM) के कर्मचारी पक्ष ने इस बार 2.57 से ज्यादा के फिटमेंट फैक्टर की मांग की है. एनसी जेसीएम कर्मचारी पक्ष प्रतिनिधियों का एक ग्रुप है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करता है. कर्मचारी पक्ष ने इस साल फरवरी में 15 मांगें रखी थीं, जिनकी इसी महीने लागू होने की उम्मीद है.
इन मांगों के अलावा कर्मचारी पक्ष चाहता है कि वेतन आयोग इंडस्ट्रियल और नॉन-इंडस्ट्रियल कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं, रक्षा और अर्धसैनिक बलों, ग्रामीण डाक सेवकों और दूसरी कैटेगरीज सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, अलाउंसेज, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की जांच और उनमें बदलाव करे.
क्या वेतन आयोग पूरी करेगा कर्मचारियों की मांग?
हालांकि, इस बात की बहुत कम संभावना है कि वेतन आयोग इन सभी मांगों को पूरा करेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग का भी मानना है कि सरकार कर्मचारियों की सैलरी में बदलाव के लिए 1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर समझौता कर सकती है. यानी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 होने की उम्मीद कम ही लग रही है.
7th Pay Commission में कितनी हुई बढ़ोतरी?
साल 2015 में जब 7th Pay Commissions की सिफारिशें आईं, तो कर्मचारी पक्ष ने कम से कम सैलरी को बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की पुरजोर मांग की थी. यह उस समय की बेसिक सैलरी 7,000 रुपए से लगभग 3.7 गुना ज्यादा थी. लेकिन आयोग ने इन मांगों को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया. इनकी कैलकुलेशन एक्रोयड फार्मूले के आधार पर की गई और कम से कम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये और फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था.
6th Pay Commission में क्या हुआ?
इससे पहले जब छठा वेतन आयोग (6th Pay Commission) आया था, तब भी कर्मचारी पक्ष ने कम से कम बेसिक सैलरी 10,000 रुपए करने की मांग की थी. उनका कहना था कि अगर पब्लिक सेक्टर के कर्मचारी इस सैलरी पर काम कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों? लेकिन आयोग ने इस मांग को भी खारिज करते हुए कम से कम बेसिक सैलरी 5,479 रुपये निर्धारित की थी. हालांकि, बाद में इसे थोड़ा बढ़ाकर 6,600 रुपये और फिर 7,000 रुपये कर दिया गया था.
इस बार क्या उम्मीदें?
इस बार महंगाई का बोझ काफी ज्यादा है, जिसका असर कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है. इसकी कर्मचारी पक्ष की मांग है कि कम से कम इस बार तो सरकार देश की मौजूदा आर्थिक हकीकत को देखते हुए सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी करे. पिछले दो वेतन आयोगों ने जहां कर्मचारियों की उम्मीदों से कम सिफारिशें की थीं, वहीं इस बार केंद्र सरकार के मौजूदा और रिटायर्ड कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें कुछ राहत मिलेगी.
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