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दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन से निपटने की तैयारी, राजधानी में बनेंगे 100 ऑक्सीजन पार्क, जानिए क्या-क्या होंगी सुविधाएं

Oxygen Park in Delhi: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदूषण से निपटने के लिए राजधानी में 100 ऑक्सीजन पार्क बनाने का ऐलान किया है. इसकी शुरआत बुराड़ी से की जा चुकी है. इस पार्क में लोगों के लिए भी कई सुविधाएं होंगी.

दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन से निपटने की तैयारी, राजधानी में बनेंगे 100 ऑक्सीजन पार्क, जानिए क्या-क्या होंगी सुविधाएं
दिल्ली में बनेंगे ऑक्सीजन पार्क
AI/ सांकेतिक तस्वीर

Delhi Oxygen Parks: दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन से निपटने के लिए दिल्ली सरकार बड़ी तैयारी करने जा रही है. प्रदूषण से निजात पाने के लिए राजधानी में 100 से ज्यादा ऑक्सीजन पार्क बनाए जाएंगे. इसकी घोषणा खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की है. उत्तरी दिल्ली में बुराड़ी के मुखमेलपुर गांव में एक ऑक्सीजन पार्क की आधारशिला भी रखी जा चुकी है. ये पार्क तीन एकड़ जमीन पर बनेगा जिसमें लोगों को कई सुविधाएं भी मिलेंगी. आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

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लगाए जाएंगे 70 लाख से ज्यादा पेड़

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि इन 100 ऑक्सीजन पार्कों में घने फलदार पेड़ लगाए जाएंगे ताकि पक्षियों को आश्रय मिल सके और ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके. साथ ही प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार 70 लाख से अधिक पेड़-झाड़ियां लगाने का लक्ष्य लेकर चल रही है.

पार्क में क्या होंगी सुविधाएं?

बुराड़ी के मुखमेलपुर पार्क स्वास्थ्य, सामाजिक मेलजोल और सकारात्मक जीवनशैली का केंद्र बनेगा. इस ऑक्सीजन पार्क में वॉकिंग ट्रैक, लाइटिंग, बैठने के लिए हट, सुंदर तालाब और कई प्रजातियों के छायादार पेड़ लगाए जाएंगे. साथ ही बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए यह जगह सुबह-शाम सैर, योग और सामुदायिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी बनेंगे. इस पार्क से मुखमेलपुर के अलावा जिंदपुर, बख्तावरपुर, हिरंकी और आसपास के इलाकों के हजारों लोगों को मिलेगा.

AIRAWAT रिसर्च फाउंडेशन और दिल्ली सरकार के बीच समझौता

दिल्ली सरकार और IIT कानपुर के AIRAWAT रिसर्च फाउंडेशन के बीच एक MoU भी साइन किया गया है. इस समझौते के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा, जो रियल‑टाइम में हवा की क्वालिटी की निगरानी करेगा, प्रदूषण का पहले से अनुमान लगाएगा, प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट की पहचान करेगा और बेहतर नीतियां बनाने में सरकार की मदद करेगा.

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