राज्यसभा से एंटी पेपर लीक बिल पास हो गया है. इस बिल के पारित हो जाने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शुक्रवार, 31 जुलाई को 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है. सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी.

संसद में होने वाली अहम बैठक से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की. इस मुलाकात को राजनीतिक और संसदीय दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

राज्यसभा में पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान आरजेडी सांसद प्रोफेसर मनोज कुमार झा ने केंद्र सरकार पर तीखा निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केवल दिखावटी सुधारों से समस्या का समाधान नहीं होगा और असली समस्या के स्रोत एनटीए में सुधार की जरूरत है. झा ने कहा कि युवाओं की आकांक्षाओं और चिंताओं को समझना आवश्यक है. उन्होंने भर्ती और परीक्षा व्यवस्था में मौजूद खामियों का भी जिक्र किया. सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि केवल वीडियो बनाने या संदेश देने से काम नहीं चलेगा. अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा, "इस बार मंत्री गया है, अगली बार सरकार जाएगी."

राज्यसभा में पेपर लीक विधेयक पर चर्चा के दौरान सपा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने मेडिकल प्रवेश परीक्षाएं कराने की जिम्मेदारी राज्यों को देने की मांग उठाई. उन्होंने कहा कि केवल दंड बढ़ाने से अपराध नहीं रुकते और पहले जब पीएमटी राज्यों के अधीन होती थी तब ऐसी बड़ी समस्याएं कम देखने को मिलती थीं. यादव ने एनटीए में कर्मचारियों की कमी और संविदा कर्मियों पर निर्भरता का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली में खामियां हैं और राज्यों को परीक्षा कराने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जबकि 15 फीसदी सीटें केंद्र के पास रह सकती हैं.

राज्यसभा में पेपर लीक और नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस सांसद सागरिका घोष ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि परीक्षा रद्द होना छात्रों के लिए अवसर नहीं, रकार की विफलता है. 21 छात्रों ने सुसाइड कर लिया, एक बच्ची ने नोट छोड़ा- सॉरी मम्मी, सॉरी पापा. मुझमें फिर से नीट देने की हिम्मत नहीं है. 

घोष ने दावा किया कि परीक्षा विवादों से परेशान होकर कई छात्रों ने आत्महत्या की और सरकार संवेदनशीलता दिखाने में विफल रही. उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर बल प्रयोग किया गया. सागरिका घोष ने कहा कि गृह मंत्री को सदन में आकर स्थिति पर बयान देना चाहिए और प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए.

संसद के दोनों सदनों में गुरुवार को महत्वपूर्ण विधायी गतिविधियां देखने को मिलीं. राज्यसभा में पेपर लीक विधेयक पर चर्चा जारी रही, जबकि लोकसभा में वंदे मातरम् विधेयक पेश किए जाने के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. दोनों सदनों में अहम मुद्दों पर राजनीतिक और संसदीय बहस केंद्र में रही.

पेपर लीक विधेयक पर राज्यसभा में हुई चर्चा के दौरान विपक्ष के रुख पर केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि सत्र शुरू होने के बाद से विपक्ष का ध्यान सदन की कार्यवाही चलने देने के बजाय उसमें बाधा डालने पर रहा है. नड्डा ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वह लगातार अपने मुद्दे बदलता रहता है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार रही है. नड्डा ने विपक्ष के व्यवहार की कड़ी निंदा करते हुए इसे गैर-जिम्मेदाराना बताया.

राज्यसभा में कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खरगे के उस बयान पर बवाल मच जिसमें उन्होंने मनुस्मृति का जिक्र किया था. उनके इस बयान के बाद बीजेपी के सांसदों ने उनपर तीखा हमला किया. जेपी नड्डा ने कहा कि मनुस्मृति का इस बिल से कोई लेना देना नहीं है. नड्डा ने कहा कि खरगे का ये बयान तथ्यों से परे है. 

कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खरगे ने राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बोलते हुए छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरा. उन्होंने कहा, "20 जुलाई को हजारों छात्र संसद की ओर मार्च कर रहे थे. वो संवाद चाहते थे लेकिन उन्हें मिला- लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन, करंट वाले बैरिकेट्स, बंद मेट्रो, लाठी में कीलें, पैलेट गन और इंटरनेट भी ठप हो गया. इससे विद्यार्थी और नागरिक सब गुस्से में रहे. इसीलिए उन्हें यह विरोध करना पड़ा लेकिन आप संभाल नहीं सके. आप शांति से उनसे बात नहीं कर सके. 100 से ज्यादा छात्र इसमें घायल हुए और हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा. कई बच्चों को पैलेट गन के छर्रे लगे. आपने सब देखा है. यह देखकर मुझे तो शर्म आई, उनको शर्म आई या नहीं यह मुझे नहीं पता है."

राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर बोलते हुए कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, "राहुल गांधी ने उस दिन जो सत्याग्रह किया, उससे वे एकदम डर गए और बोले कि इसको आगे बढ़ाना ठीक नहीं है. इसके बाद उन्होंने (नरेंद्र मोदी) ने यह तय किया कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए. मोदी जी अपनी कुर्सी के लिए यह सब कुछ किए. जब छात्र पेपर लीक परीक्षा की गड़बड़ियों की बात कर रहे थे, तब सरकार ने उन्हें सुनने के बजाय अराजक कहा और हर सवाल को राजनीति से जुड़ा बताकर खारिज कर दिया था. महीनों से छात्र सड़कों पर बैठे थे और अपनी बात रख रहे थे, उस वक्त आप उनके पास क्यों नहीं गए?"

उन्होंने आगे कहा कि अगर आप पहले बात किए होते तो, इतने लोग लाठी नहीं खाते. इतने लोग बरबाद नहीं होते. इतने लोग बारिश में नहीं रहते. आपकी सरकार की वजह यह सब भुगतना पड़ा. इसका कारण बीजेपी सरकार और मोदी जी हैं. सबसे बड़ी वजह हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं. अबी वो संसद में क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? प्रधानमंत्री भी मुह नहीं खोल रहे हैं. यहां पर दिल्ली में इतनी गड़बड़ हुई, आप होम मिनिस्टर हो, आपका मुह भी नहीं खुल रहा है. क्या किसी ने मुह बंद कर दिया है? देश का नुकसान होने के बजाय, देश की भलाई के लिए आपको बोलना पड़ता है, मुह खोलना पड़ता है. 

खरगे ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, "अगर आप ऐसा करेंगे, तो जो सबक स्टूडेंट ने आपके सिखाया है, उससे डबल सारे विद्यार्थी मिलकर फिर से आपको सबक सिखाएंगे."

खरगे ने आगे कहा, "देश भर के छात्रों और नौजवानों ने परीक्षा व्यवस्था की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाई. विपक्ष ने उनकी आवाज सड़क से लेकर संसद तक उठाई. बढ़ते दबाव के आगे सरकार को घुटने टेकने पड़े. मैं युवाओं को मुबारकबाद देता हूं कि उनका संघर्ष रंग लाया और सरकार को झुकना पड़ा. धर्मेंद्र प्रधान को हटाना पड़ा. इसीलिए यह युवाओं की ताकत है. युवाओं की ताकत देखने के बाद हमारी सरकार को भी मालूम हुआ कि इससे ज्यादा खींचतान करने से धागा टूट जाएगा और हमारी कुर्सी चली जाएगी. इसीलिए डर कर उन्होंने युवाओं की डिमांड मानी. लेकिन इसके पीछे यह है कि यह  काम कुर्सी बचाने के लिए किया गया है. युवाओं की समस्या सुलझाने के लिए नहीं. हमारे जितेंद्र सिंह साहब को भी सड़क पर आना पड़ा. वो वक्त भी आएगा, जब मेरे पास भी झुक कर आएंगे."

एंटी पेपर लीक बिल पर बोलते हुए मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, "इस मजबूत कानून को ठीक करने के लिए हम बार-बार आपके सामने कहते रहे, लेकिन आप किए नहीं. लेकिन दो साल के बाद आप जो कर रहे हैं, उसे 2024 में ही क्यों नहीं किया? क्योंकि तब आपको राजनीति करनी थी, लोकसभा चुनाव सामने थे, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगातार मुद्दा उठा रहे थे. आप उस करते तो क्रेडिट नहीं मिलता, इसीलिए आप उस वक्त ये करना छोड़ दिए थे."

उन्होंने आगे कहा, "इस बिल का हम स्वागत करते हैं लेकिन ये अभी भी अधूरा है. ये पेपर लीक होने के बाद भी, इसकी कार्रवाई को मजबूत करना जरूरी है. पेपर लीक होने से रोकने की मजबूत व्यवस्था इसमें नहीं है. आपने सिर्फ आंकड़े बदले, अपना इंटेंशन नहीं बताया कि पेपर लीक कैसे रोका जाएगा. ये सब जो माहौल आज चल रहा है, इसको ठंडा करने के लिए, सड़क पर आए हमारे विद्यार्थी युवाओं को ठंडा करने के लिए लाया लगाय है. यह समस्या को सुलझाने के लिए नहीं है."

कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खरगे ने एंटी पेपर लीक बिल पर अपने बात की शुरुआत करते हुए सबसे पहले शेर पढ़ा.

पेपर चुराने वाले बचते रहे

मेहनत करने वाले पिटते रहे

ये कैसा न्याय, ये कैसी रीत

गुनहगार हंसते रहे, मासूम सिसकते रहे

खरगे ने कहा, "जो बिल चर्चा के लिए आया है, उसमें सिर्फ आंकड़े बदले हैं. उससे कुछ होने वाला है. ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट... इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है. फर्क इससे पड़ेगा कि आप किस ढंग से एग्जामिनेशन को लेकर चलेंगे और बिना पेपर लीक कैसे एग्जाम होंगे, उससे फर्क पड़ता है."

पेपर लीक रोकने वाला बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि विपक्ष इसका विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि इससे उनके 'निजी हितों' पर असर पड़ रहा था. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2024 में मूल कानून लाने से पहले, कई दशकों तक सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून क्यों नहीं बनाया गया था.

बार-बार हो रहे हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल यानी 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पेश किया जा चुका है. भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने यह बिल पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिल को लेकर आने वाले सुझाव का स्वागत है. 

जितेंद्र सिंह बिल पेश करते वक्त यूपीए के वक्त और 2014 के बाद विपक्ष शासित राज्यों में हुए पेपर लीक की घटनाओं का भी जिक्र किया.

संसद के उच्च सदन राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

संसद के उच्च सदन राज्यसभा से भारी हंगामे के बीच विपक्ष ने वॉक आउट कर दिया है.

संसद के निचले सदन लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

विपक्ष के नेताओं ने 20 जुलाई को छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में संसद के मकर द्वार पर प्रदर्शन किया.

Opposition leaders staged a protest at the Makar Dwar of Parliament against Union Home Minister Amit Shah over police action against students on 20th July.
📍New Delhi pic.twitter.com/ANh0s85iqK

— Congress (@INCIndia) July 30, 2026

राम मंदिर चंदे में कथित हेराफेरी के मामले पर SP सांसद राम गोपाल यादव ने कहा, "यह करोड़ों लोगों की आस्था का मामला है. समाजवादी पार्टी का तर्क है कि आप भगवान राम के नाम पर सत्ता में आए और चुनाव लड़ा. फिर भी, आपने उन्हें दिए गए चंदे और चढ़ावे की चोरी होने दी. यह एक गंभीर मुद्दा है. यह मामला ऐसे ही खत्म नहीं होगा, यह चलता रहेगा."

#WATCH | Delhi: On the alleged Ram Mandir donation embezzlement case, SP MP Ram Gopal Yadav says, "This is a matter concerning the faith of crores of people. The Samajwadi Party’s argument is that you came to power—and fought the election—invoking the name of Lord Ram; yet, you… pic.twitter.com/Bpkqa0st2V

— ANI (@ANI) July 30, 2026

संसद में मॉनसून सत्र के बीच समाजवादी पार्टी सांसदों ने राम मंदिर चंदा चोरी मुद्दे पर सरकार को घेरा. पार्टी नेताओं ने पैम्फलेट लेकर सवाल उठाए. पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, "भाजपा और उनके संगी-साथी ‘आस्था के साथ विश्वासघात के महापाप और अपराध’ के दोषी हैं. देश की आस्थावान जनता का मानना है कि भाजपा और उनके संगी-साथियों ने ‘श्रद्धा में सेंधमारी’ की."

उन्होंने आगे कहा कि ये अक्षम्य ‘महापाप’ है. इसीलिए ‘लोकधन की लूट’ का मुद्दा लोक-संसद तक पहुंचाना और उठाना, हम सब का धर्म सम्मत कर्तव्य है. जो भाजपा का साथी, वो रामघाती-महापापी.

भाजपा और उनके संगी-साथी ‘आस्था के साथ विश्वासघात के महापाप और अपराध’ के दोषी हैं!
देश की आस्थावान जनता का मानना है कि भाजपा और उनके संगी-साथियों ने ‘श्रद्धा में सेंधमारी’ करते हुए जिस तरह :
- ⁠‘दान-पात्र’ से चढ़ावा-चंदा चोरी की है
- ⁠गुप्त दान में महा-घपले किये हैं
- ⁠दान… pic.twitter.com/JRVAoLQx0X

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) July 30, 2026

सदन को विदेश मामलों की स्थायी समिति की दो रिपोर्ट भी मिलेंगी, जिनमें 'आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में भारत की भूमिका और मौजूदगी' और भारत-बांग्लादेश संबंधों के भविष्य से जुड़ी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट शामिल हैं.

दिन में बाद में, सदस्य नियम 377 के तहत मामलों पर चर्चा करेंगे. इसके बाद वे सौगत रॉय, एन.के. प्रेमचंद्रन और डीन कुरियाकोस द्वारा पेश किए गए उस वैधानिक प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 को नामंजूर करने की मांग की गई है. इसके बाद सदन सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पर विचार करेगा और उसे पारित करेगा.

राज्यसभा में संस्कृति, पृथ्वी विज्ञान, संचार, श्रम और रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और विदेश मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री दस्तावेज पेश करेंगे.

आज यानी गुरुवार को संसद में एक और अहम विधायी दिन होगा. लोकसभा में 'सुप्रीम कोर्ट (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा होने की उम्मीद है, जबकि राज्यसभा में 'सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' और 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (संशोधन) विधेयक, 2026' पर विचार किया जा सकता है.

कार्यसूची के मुताबिक, लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. इसके बाद आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री सदन में कागजात पेश करेंगे.